काठमाडाैँ । राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले अन्ततः राष्ट्रिय सभा चुनावसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन्। राष्ट्रिय सभा गठनका लागि एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय प्रणाली मान्ने भन्ने विवाद दलहरुबीच जारी रहँदा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा लामो समयदेखि अड्किएको थियो। अध्यादेश जारी भएसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बाटो खुलेको छ ।

नेपालकाे संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० जना सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक पाँच वर्षको हुनेछ ।

त्यस्तै संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रियसभा एक स्थायी सदन हुनेछ । राष्ट्रियसभाको पदावधि छ वर्षको हुनेछ, तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाको माध्यमबाट एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्ष पदावधि कायम रहनेछ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल रहनेछ । निर्वाचक मण्डलमा सातै प्रदेशका जम्मा ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य, ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष एक हजार ५०६ स्थानीय पदाधिकारी गरी दुई हजार ५६ सदस्य रहन्छन् ।

धारा ८६ अनुसार यस सभामा निर्वाचक मण्डलको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरीे निर्वाचित ५६ जना रहन्छन् । त्यस्तै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना गरी जम्मा ५९ सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनकोे सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ ।