काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने ४९ जनाविरुद्ध भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले २१ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ । मालपोत कार्यालयले २१ दिनभित्र सो जग्गा जग्गाधनीको नाममा आउनु नपर्ने कारण पेस गर्न भनेको छ । २१ दिनभित्र जवाफ पेस हुन नसके ती सबै जग्गा सरकारको नाममा हुने मालपोत कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
सरकारले २०७७ साल २० चैतको को भूमिसुधार कार्यालयको आदेशअनुसार ती ४९ जनाको घरमा सूचना दिन जाँदा घर ठेगाना पत्ता नलागी म्याद तामेल हुन नसकेको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर २१ दिनको समय दिइएको हो ।
जग्गा किनबेचमा नाम जोडिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, मुख्य बिचौलियाको भूमिकामा रहेका रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, ढकालकी श्रीमती उमाकुमारी ढकाल, व्यापारी मनोजकुमार केडियालगायतको नाममा सूचना जारी भएको छ ।
२१ दिने सूचना जारी गरिएको मध्ये सबैभन्दा धेरै मुख्य बिचौलियका रूपमा रहेका शोभाकान्त ढकालको नाममा देखिएको छ । उनको र श्रीमतीको नाममा ३ हजार २ सय ७५ वर्गफिट जग्गा जफत गर्नुपर्ने मालपोत कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, मीनबहादुर गुरुङको नाममा ६ सय ३२ वर्गफिट जग्गा र भाटभटेनी कम्पनीको नाममा २ हजार २ सय १४ वर्गफिट जग्गा जफत गर्न सूचना जारी भएको छ ।
सूचना जारी भएका मध्ये अधिकांशको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका मध्ये शोभाकान्त ढकाललाई विशेष अदालतले थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । साथै प्रतिवादी मीनबहादुर गुरुङ विशेष अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटेका छन् ।
सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा पुनः मालपोत कार्यालयले अनधिकृत व्यक्तिलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि अनुसन्धान थालेको थियो ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरीपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ढकाल र सुवेदीलाई भूमाफिया भन्दै उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव त्रिताल नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन् । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै त्रुटिपूर्ण र कानुनविपरीत भनेको अवस्थामा छानबिनको दायरामा ल्याउनेछ ।
