काठमाडौं । नेकपा एमालेको विावदले उग्ररूप लिंदै जाँदा त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि परेका थिए । तर, पछिल्ला दिनमा प्रदेशसभाहरूमा देखिएको एमालेबीचको एकता र सहमतिले भर्खरै बहुमत पाएको कर्णाली प्रदेश सरकार धरमरमा परेको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि ४ एमाले सांसद पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि कर्णालीको राजनीतिमा नयाँ उल्झन पैदा भएको छ । गत वैशाख ३ गते फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकारलाई जोगाइदिएका एमालेका चार सांसद पदबाट बर्खास्त भएकोमा सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरिदिएको थियो ।
जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा कारवाहीमा परेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले आफूहरूलाई गलत ढंगले सांसद र पार्टीबाट निष्कासन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले चारैजनाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर उनीहरूलाई दलको काममा फर्किन आदेश जारी गरेका थिए ।
योसंगै प्रदेश–१, बागमति प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा भएको एमालेबीचको सहमति र प्रदर्शित एकताले कर्णाली अछुतो रहला भन्न सकिन्न । त्यसकारण पनि कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार धरमरको स्थितिमा पुगेको छ । कर्णालीमा एमाले सरकार बनेको खण्डमा एमाले एक्लैको ४ प्रदेशसभामा सरकार हुनेछ भने माओवादीले एक गुमाउने छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पडकाएको नेपाली काँग्रेस भने शतप्रतिशत नाफामा रहनेछ ।
ंकर्णली प्रदेशसभाको रोष्टम नै प्रयोग गरेर एमाले नेता कंडेलले एमालेको रूपमा आउन चारैजनालाई आग्रह गरिसकेका छन् । विगतमा भएका कुरा भन्दा पनि अब एमालेलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान आफूहरू तयार भएको भन्दै नेता कँडेलले प्रष्टरूपमा सदनमा दुई ओटा एमाले रहन नसक्ने र एकै एमाले बनेर समस्याको समाधान खोज्न आव्हान गरेका हुन् ।
यो सँगै कर्णालीमा एमाले तरंगित भएको छ । पार्टी केन्द्रले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भनिरहेको समयमा कर्णालीमा एमाले एक हुने सम्भावना कार्यकर्ताहरूले देखिरहेका छन् । प्रदेशसभामा हाल ३५ सदस्य छन् । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएको खण्डमा यो संख्या ३९ पुग्नेछ । त्यसमा सभामुखसहित एमालेका २० सांसद, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक जना सांसद हुनेछन् । अहिले राप्रपा र एमाले प्रतिपक्षमा छन् भने माओवादी र कांग्रेस सत्ता पक्षमा छन् । प्रदेशसभाले आदेश कार्यान्वयन गरेको खण्डमा सरकारको पक्षमा १८ र विपक्षमा सभामुखबाहेक २० जना हुनेछन् ।
हालै गण्डकी प्रदेशमा एमालेले नेतृत्व गुमाए पनि एमालेबीच एकता कायम राखेको छ । तत्कालीन नेकपा बहुमत रहेका ६ वटा प्रदेशमध्ये चारवटामा एमाले र दुईवटामा माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले ०७७ फागुन २३ गते नेकपाको पार्टी एकता भङ्ग गरिदिएपछि ६ वटै प्रदेश सरकारको समीकरणमा प्रभाव परेको छ । तर एमालेका गतिविधिले खासगरी माओवादीे नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरु संकटमा देखिएका हुन् ।
