एक्लै हिड्न मन पराउँछन् प्रचण्ड ! किन ?

काठमाडौं : माओवादी केन्द्र आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट गत पुसमा बहुपदीय नेतृत्व प्रणालीमा गयो। महाधिवेशनबाट घोषित केन्द्रीय समितिले पुष्पकमल दाहाललाई नै अध्यक्ष चयन गर्यो। तर, दाहालले दुई महिनासम्म पनि १४ पदाधिकारी नियुक्त गर्न आलटाल गरिरहेका छन्। जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ६, महासचिव १, उपमहासचिव २, सचिव ३ र कोषाध्यक्ष १ जना छन्। पोलिटब्युरो (केन्द्रीय समितिको एकतिहाइ) र स्थायी समिति (पोलिटब्युरोको एकतिहाइ) पनि गठन भएका छैनन्। यो समाचार अन्नपुर्णपोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।

केन्द्रीय समिति विधानतः २ सय ९९ हुनुपर्छ। काठमाडौंमा पुस ११ देखि १८ गतेसम्म चलेको महाधिवेशनले २ सय ३७ केन्द्रीय घोषणा गरेको थियो। ६२ सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी छ। केन्द्रीय समितिको पुस १९ गतेको बैठकले दाहाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो।

उनी झन्डै ३३ वर्षदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन्। दाहाल २०४६ सालमा नेकपा (मशाल)को महामन्त्री भएपछि पार्टी नेतृत्वमा आएका हुन्। तर, बहुपदीय प्रणालीमा जाने भनिए पनि अझै एकल नेतृत्वकै धङधङी देखिएको माओवादीकै नेता बताउँछन्।

महाधिवेशनले जनवादी केन्द्रीयता र सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्ने निर्णय गरे पनि अध्यक्षले त्यसको उल्लंघन गरेको बताउँछन् केन्द्रीय सदस्य प्रकाश पोखरेल। ‘पार्टीमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भयो’, केन्द्रीय सदस्य पोखरेल भन्छन्, ‘यसलाई हामी निरंकुश प्रवृत्ति पनि भन्छौं। उहाँलाई पार्टी कमिटीको संरचनाप्रति विश्वास नै लाग्दैन। ’

अर्का केन्द्रीय सदस्य गणेश साह नेतृत्वले ‘बोल्ड डिसिजन’ लिन नसक्दा पदाधिकारी छनोट हुन नसकेको बताउँछन्। ‘नेताहरू जिम्मेवारीविहीन छन्’, केन्द्रीय सदस्य साह भन्छन्, ‘तर, जिम्मेवारी दिन नेतृत्वले अग्रसरता लिन चाहिरहेको छैन। एमसीसीजस्तो राष्ट्रिय चासोको विषयमा त अध्यक्षजीले एकल निर्णय लिनुभयो। संस्थागत निर्णय गरेको भए सबैको स्वामित्व पाउनुहुन्थ्यो। ’

पार्टीको सबै तहमा नेतृत्वदेखि पदाधिकारी छनोटमा ढिलाइ भएको बताउँछिन् नेतृ ओनसरी घर्ती मगर। ‘हाम्रो कारणभन्दा पनि कोभिडले गर्दा पार्टी कमिटीलाई पूर्णता दिन ढिलो भयो’, नेतृ मगर भन्छिन्, ‘अर्कोतिर एमसीसीले गर्दा पनि हाम्रा कमिटीहरू निर्माण भएनन्। हामीले सबै कामलाई एक ढंगले म्यानेज गरिसकेपछि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको छ। अब हामी फाइनल डिसिजनमा पुग्छौं। ’ माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङ अध्यक्ष सामूहिकताकै अभ्यासमा रहेको बताउँछन्।

प्रकाशित : आइतबार, फागुन २२, २०७८०८:०६

सरकारलाई पेट्रोलियम व्यवसायीको १५ दिने अल्टिमेटम !