काठमाडौं । सत्तारूढ दलका एकपछि अर्को स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरू अघि बढ्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलमा आइपरेका एकपछि अर्को समस्याका कारण सरकार बनेको डेढ महिना पूरा हुँदासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।
आकर्षक र मालदार मन्त्रालय कसले लिने भन्नेबारेमा गठबन्धन दलबीच विवाद हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै केही दिन पर धकेलिने देखिएको छ । गठबन्धन दलका जिम्मेवार नेताहरूले नै बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी गर्दै आएकोमा मन्त्रालय भागबन्डा निर्धारण गर्न सोमबार र मंगलबार दुई दिन बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । विशेषगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच शक्तिशाली र मालदार मन्त्रालयका रूपमा रहेका मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा विवाद छ ।
एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । सोही मन्त्रालयमा जनता समाजवादीको पनि दाबी रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुटन नसकेको हो । यसअघि सबैभन्दा मालदार र शक्तिशाली मन्त्रालयका रूपमा रहेका गृह र अर्थ मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भागमा परेकाले त्यसपछिको मालदार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी एकीकृत समाजवादीको छ ।
सरकार निर्माणमा आफूहरूको भूमिका निर्णायक भएकाले माओवादी केन्द्रले पाएकै जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी एकीकृत समाजवादी दलले गरेको हो । यस्तै, अन्य मालदार मन्त्रालयका रूपमा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि विवाद छ । एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दुवैले उद्योग मन्त्रालयमा पनि आँखा लगाइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सहरी विकासलगायतका मन्त्रालयसमेत मालदार मन्त्रालयका रूपमा रहेकाले ती मन्त्रालयमा समेत गठबन्धनबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रीको आकांक्षीको संख्या बढ्न थालेपछि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा प्रमुख नेतालाई निकै सकस भएको छ ।
सांसदहरू दलबलसहित आफूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने र नबनाए जस्तोसुकै परिणाम भोग्न पनि बाध्य हुनुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई चेतावनी दिन थालेपछि नेताहरू बिलखबन्दमा परेको बताइएको छ
यी हुन् मालदार मन्त्रालय
० अर्थ मन्त्रालय (मन्त्री नियुक्त भइसकेको)
० गृह मन्त्रालय (मन्त्री नियुक्त भइसकेको)
० भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत
० उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
० संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन
० सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
० स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
० सहरी विकास
