काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजित हुनुअघिसम्म चारवटा प्रदेशमा एमालेका सरकारहरु थिए । प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेका सरकार थिए । गण्डकी र लुम्बिनीका सरकार ढलेर काँग्रेस र माओवादीको भागमा गइसकेको अवस्था छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
वागमती र प्रदेश १ को सरकार बचाउनका लागि एमालेले तेस्रो धारका नेताहरुलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । वागमतीमा ओली पक्षका डोरमणि पौडेलले तेस्रो धारकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको छ । शाक्यले माधव नेपाल पक्षको पनि समर्थन पाउने र पार्टीको सरकार जोगिने एमालेको अपेक्षा थियो । तर, शाक्य विश्वासको मत नलिँदै अल्पमतमा पर्ने भएकी छिन् । त्यसैगरी प्रदेश १ मा पनि एमालेले ओली पक्षका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हटाएर तेस्रो धारका भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको छ । आचार्यले माधव नेपाल समूहमा लागेका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने दाबी गरेका थिए । तर, आचार्य बहुमत जुटाउन असफल देखिएका छन् ।
सदुर पश्चिम प्रदेशमा माओवादीका मुख्यमन्त्री छन् । त्यहाँ विपक्षी एमालेका २५ सांसद थिए, जसमध्ये १८ जना माधव नेपाल समूहमा थिए । मंगलबार एकीकृत समाजवादीमा १० सांसदले निर्वाचन कार्यालयमा सनाखत गरेका छन् भने बाँकी ३ जनाले बुधबार सनाखत गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । यो संख्या एमालेका कुल सांसदको बहुमत हो । सुदुर पश्चिममा जस्तै प्रदेश २ मा पनि एमाले भन्दा एकीकृत समाजवादीमा बढी सांसद देखिएका छन् । यहाँ एमालेका कुल सांसद २१ जना रहेकोमा १३ जना एकीकृत समाजवादीमा लागेको स्रोतले बतायो । भदौ २२ गते सनाखतको कार्य सकिएपछि एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी हुने भएको छ ।
यता १०९ सदस्य रहेको वागमती प्रदेशमा एमालेको एक्लै बहुमत थियो । यहाँ एमालेका ५६ सांसद थिए । यीमध्ये १२ जना एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् । ४४ सिटमा खुम्चिएको एमाले अल्पमतमा परेको छ । समीकरणमा आएको यो फेरबदलसँगै मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा परेकी छिन् । वागमतीमा जस्तै प्रदेश १ मा पनि नेकपा एमालेको एकल बहुमत थियो । यहाँबाट माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा १० जना सांसदहरु जाने तयारी भइरहेकाले एमालेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्य अल्पमतमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभामा ९३ सांसद छन् । यीमध्ये एमालेका ५१ जना रहेकोमा एकजना फौजदारी अभियोगमा कारवाहीमा परेका कारण ५० सांसद बहाल छन् । यहाँ सरकार टिकाउने बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, माधव नेपाल पक्षमा ४ जना मात्रै लाग्दा पनि एमालेको सरकार ढल्छ । प्रदेश १ बाट १० जना सांसद एकीकृत समाजवादीमा लागेको नयाँ पार्टीका नेताहरुको दाबी छ । यस्तो स्थितिमा अब एमालेको पक्षमा ४० सांसद मात्रै रहने देखिएको छ । दल परिवर्तन गर्ने प्रदेश १ का सांसदहरुले बुधबार प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा सनाखत गर्ने कार्यक्रम रहेको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले जानकारी दिए ।
माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगबाट भदौ ९ गते नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को मान्यता पाए । तर, भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतका १० जना स्थायी कमिटी सदस्यले साथ नदिँदा नेता नेपाल निराश देखिएका थिए । यो एक हप्ताको अवधिमा एमालेको संस्थापन पक्षबाट उनले धेरै नै आलोचनाको शिकार हुनुपर्यो । नयाँ पार्टी बनाए पनि एकीकृत समाजवादीमा कार्यकर्ताहरु लाग्दैनन् कि भन्ने चिन्ता माधव नेपाललाई हुनु स्वभाविकै थियो । सोमबार प्रदीप नेपालले जबजको कुरो उठाउँदै साथ छाड्ने घोषणा गर्दा नेपाल पक्षमा थप निराशा देखिएको थियो ।
यहीबीचमा सोमबार अपरान्ह नयाँ पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल दिल्लीबाट उपचार गरेर काठमाडौं फर्किए । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले त्रिभुवन विमानस्थलमा ह्विल चेयरबाटै सम्वोधन गर्दै नेकपा एमाले दक्षिणपन्थी भएकाले विद्रोह गर्नुपरेको बताउँदै सानो झिल्कोले डढेलो लगाउन सक्ने जोसिलो प्रतिक्रिया दिए । बिरामी अवस्थामा रहेका खनालको जोसिलो भाषणले माधव नेपाल र उनी निकट नेताहरुमा थोरै मात्र भए पनि उत्साहको सञ्चार गर्यो ।
केन्द्रीय कमिटी र संघीय संसदमा एमाले र एकीकृत समाजवादीको भागवण्डा लगभग सकिएको छ । दुबै सदनका १५४ सांसदमध्ये माधव नेपालको पक्षममा ३० जना लागेका छन् भने चारजना सनाखतमा छुटेका छन् । कुल २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीबाट माधव नेपालको पार्टीमा ५५ जना समाहित भएका छन् । यसअघि माधव नेपालको पक्षमा रहेका १० जना स्थायी कमिटीका नेताहरु एमालेतिरै लागेपछि माधव नेपालको पक्षमा यसले निराशा उत्पन्न गराएको छ । तर, जब मंगलबारदेखि प्रदेशसभाका एमाले सांसदहरुमा दल विभाजनको प्रक्रिया शुरु भयो, यसले भने माधव नेपाल पक्षलाई राहत मिलेको छ ।
