काठमाडौँ – विभिन्न उखु मिलका सञ्चालकबाट भुक्तानी नपाएका किसानहरु अहिले काठमाडौँमा छन्। उनीहरु दिनहुँ जस्तो माइतीघरमा हुन्छन्। काठमाडौँको चिसोमा किसानहरुलाई धर्ना दिन सहज भएको छैन। तर, उखुको भुक्तानी नपाएसम्म फर्किने पक्षमा उनीहरु छैनन्।
तराईको गर्मीमा बसेका किसानहरु अहिले काठमाडौँको चिसोको पर्वाह नगरी आन्दोलनरत छन्। केहि दिन देखि काठमाडौँको मौसम पनि ठिक छैन। सिमसिमे पानिसँगै काठमाडौँको चिसो पनि ह्वातै बढेर गएको छ।
यसै बीच आन्दोलनरत किसानलाई कांग्रेस नेता राजेन्द्र बजगाईंले न्यानो ज्याकेट वितरण गरेका छन्। शुक्रबार माइतीघरमै पुगेर बजगाईंले किसानहरुलाई ज्याकेट वितरण गरेका हुन्।
आन्दोलनरत ५० किसानलाई बजगाईंले एक/एक वटा डाउन ज्याकेट वितरण गरे। माइतीघर पुगेर उनले किसानको अन्दोलानमा ऐक्यबद्धता समेत जनाए।
काठमाडौँमा हिउँदे झरी शुरु भएसँगै जाडो बढेकोले किसानहरुलाई ज्याकेट वितरण गरिएको उनले बताए। सरकारले किसानको माग सुन्ने छाँटकाँट नदेखाएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना समेत गरे।
विगतमा विभिन्न उखु उद्योगले किसानलाई करीब रु एक अर्ब ४० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । किसानले सरकारका तर्फबाट पाउने रु एक अर्ब ३४ करोड अनुदान पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
सर्लाहीका महालक्ष्मी सुगर मिल्स र अन्नपूर्ण, रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स, महोत्तरीको एभरेष्ट सुगर मिल, सिरहाको हिमालयन सुगर मिल, नवलपरासीको वाग्मती सुगर मिललगायत चिनी उद्योगले किसानलाई ठूलो मात्रामा उखुको भुक्तानी दिन बाँकी छ । गाउँघरबाट पढ्न आएका विद्यार्थी तथा आफन्तका आश्रय लिएर काठमाडौँमा बसेका किसानले उखु किसान सङ्घर्ष समिति गठन गरी दिनहुँ माइतीघर आएर धर्ना दिने काम दिनचर्याजस्तो बनेको छ । उनीहरु नौ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, विद्यार्थी र अधिकारकर्मी किसानको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन आउने क्रम जारी छ ।
मन्त्री भट्टले एक कार्यक्रममा शुक्रबार सरकारले नै अब किसानको भुक्तानी उठाइदिने जिम्मेवारी लिएको र यही पुसभित्र ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत माघको पहिलो सातासम्म भुक्तानी गराइने जनाएका थिए । उखु किसानको माग र समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्न सरकार कार्यदल गठन गर्ने तयारीमा छ । उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने छ । प्रतिवेदन आएपछि यस क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्यासमेत छिटोछरितो समाधान हुने जनाइएको छ । देशभर अहिले १३ उखु मिल सञ्चालनमा छन् ।
कृषि श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष विमला गैरेले कृषकले भुक्तानी प्राप्त गर्न ढिला भएमा पुनः बाली लगाउन तथा उत्पादन गर्न मनोबल घटी समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने बताउँदै किसानलाई छिटो भुक्तानी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
