काठमाडौं । प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना नाघे पनि शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उनी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध खनिँदै आएको छ । सरकार र सदन दुवै देउवा अनुकूल छैन । नभएपछि उनी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने ‘मुड’ मा पुगेका छन् । उनलाई पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान दबाब दिँदै आएका छन् । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको र संसद् पनि चलाउन नसकेको भनेर कांग्रेस बदनाम भइसक्यो, त्यही भएर हामीले सभापतिजीलाई बरु मध्यावधि निर्वाचनमा जाऔं, नयाँ जनादेशसहित पहिलो शक्ति भएर पाँचै वर्ष सरकार चलाऔँ भनेर दबाब दिइरहेका छौं र उहाँ ‘सकारात्मक हुनुहुन्छ’, देउवा निकट नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बताए ।
देउवा गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार २९ असारमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । गठबन्धनमा उनको पार्टी कांग्रेसबाहेक नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन् । देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नुको कारण गठबन्धनकै दुई घटक जसपा र एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीको नाम नपठाउनुलाई ठानेका छन् ।
यहि कारण देखाएर संसद् विघटन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा देउवा रहेको नेता आङदेम्बे बताउँछन् । कांग्रेसकै अर्का नेता कल्याणकुमार गुरुङले पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जानेबारे पार्टीमा कुरा चलिरहेको बताए । तर, निर्वाचनमा गइहाल्ने भन्ने निर्णय भने भइनसकेको उनको भनाइ छ ।
‘१३/१४ महिनापछि निर्वाचन त हुने नै हो तर अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकिएको र संसद् पनि विपक्षीको अवरोधका कारण सुचारु गर्न नसकिएको भन्ने छ’, नेता गुरुङले भने, ‘त्यही भएर पार्टीभित्र मध्यावधि निर्वाचनको कुरा चल्दै आएको छ र जाउँ नै भन्ने चाहिँ टुंगो छैन ।’
संसद्मा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को समर्थक कांग्रेस मात्रै देखिएको छ । बाँकी दलहरू विरुद्धमा छन् । सत्तामा हुन्जेल एमसिसीलाई अनुमोदन गराउन कस्सीएका हालका प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले एमसिसी पार गरेर देखाउन देउवालाई चुनौती दिइरहेका छन् ।
एमसिसीबारे ओली पनि नकारात्मक भएपछि देउवाले संसदबाट अनुमोदन हुने सम्भावना देखेका छैनन् । अमेरिकाले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ । अमेरिकाले सम्झौतामा रहेका कुनै प्रावधान संशोधन नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
