काठमाडौं । दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नहुने बताएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायत ६ जनाले दिएका छुट्टाछुटै रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेश नहुने उल्लेख गरेको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएन । दल फुटाउन सजिलो हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट परेका थिए ।
गएको भदौ १ गते सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा दल विभाजनका सम्बन्धमा रहेको कठोर व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
यसअघि दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रावधान थियो । पछिल्लोपटक संशोधन गरेर संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पुगे दल फुटाउन सकिने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी भएको छ ।
निवेदकले संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर जारी गरिएको अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने माग रिटमा गरेका छन् । अध्यादेश बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्नेमा अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ रहेका छन् ।
एमालेबाट विद्रोह गरेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनिसकेका छन् ।
