दश बुँदे कार्यान्वयनको जिम्मा रावललाई

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले असार २७ मा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको जिम्मा उपाध्यक्ष भीम रावललाई नै दिएको छ । १० बुँदे अनुसार २०७५ जेठ २ मा फर्किएर सुदूरपश्चिम इन्चार्ज बन्न नपाएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएका रावललाई नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन जिम्मा सुम्पिएका हुन् ।

ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा सोमबार अपरान्ह बसेको बैठकले रावलकै संयोजकत्वमा यसअघि गठित ६ सदस्यीय कार्यदललाई १० बुँदे कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।

बैठकको निर्णयबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले स्थायी समितिले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजान गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको बताए ।

’१० बुँदे कार्यान्वयनमा छलफल भएको छ । पार्टी अध्यक्षले सकारात्मक रुपमै कार्यान्वयन हुन्छ भन्नु भएको छ । उहाँले त्यसमा प्रतिवद्धता दिनु भएको छ’, उनले भने, ’पूर्व एमालेभित्र देखिएको समूहबन्दीको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै जाने कुरा भएको छ । एकताको प्रक्रियामा पूर्व माओवादीतर्फ रहेका साथीहरु एमालेमा समाहित भएकाहरुलाई मान–सम्मान र प्रतिष्ठा दिएर उचित ढंगले प्रतिष्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । यसको अर्थ १० बुँदेलाई रचनात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो ।’

भट्टराईले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएका ठाउँमा समाधान गरिने पनि बताए । ’जहाँ जहाँ समस्या छन् १० बुँदेमा, त्यहाँ हामी समाधान गर्छौँ । १० बुँदैलाई हाउगुजी बनाउनु जरूरी छैन । केही ठाउँमा देखिएका समस्या समाधान हुन्छन्’, उनले भने, ’विगतमा बनेको ६ सदस्यीय कार्यदल पनि छ । त्यो कार्यदललाई नै अध्यक्ष ओलीले थप जिम्मेवारी दिनु भएको छ ।’

१० बुँदे कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यसअघि एमालेले गत भदौ ८ गते बनाएको ६ सदस्यीय कार्यदलको संयोजक यो बैठकले उपाध्यक्ष भीम रावललाई तोकेको छ । ’सोमबारको बैठकले कार्यदल संयोजकमा भीम रावलालई तोकेको छ । अर्का नेता शंकर पोखरेललाई पनि कार्यदलमा समावेस गरिएको छ । उपाध्यक्ष रावललाई नै संयोजक बनाइएको छ अब यो कार्यान्वयन हुँदै जान्छ’, उनले भने, ’मोर्चा–संगठनमा पनि ईशवर पोखरेल, विष्णु पौडेल तथा मोर्चा फाँटका नेताहरु गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायममाझी सदस्य रहेको कार्यदलले मिलाउँदै लैजान्छ ।’

प्रकाशित : मङ्गलबार, असोज १२, २०७८०८:४६

अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दामा मात्रै ५० लाख धरौटी !