प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् चालू रहेका बेला अध्यादेश खारेज गरेकामा आपत्ति जनाएका छन् ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
नेपाल सरकारले गत भदौ २ गते २० प्रतिशत सांसद् वा केन्द्रीय सदस्य पुगेको दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो भने गठबन्धन दलको सहमतिमा यही असोज ११ गते सो अध्यादेश फिर्ता गरेको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न उनको निवास बालकोट पुग्नुभएका कानूनमन्त्री कार्कीसँग उनले उक्त अध्यादेश खारेज गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको आरोप लगाएका ओलीको सचिवालयले जनाएको छ ।
