काठमाडौँ – राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा भएको दल दर्ताविरुद्ध परेको रिट अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला यो अध्यादेश सोमाबार खारेज भएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो।
अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भइसकेका छन्। दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ।
अध्यादेश नै खारेज भएपछि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। कानुनविद्हरूले अध्यादेश खारेजबाट मुद्दामा कुनै प्रभाव नपर्ने तर्क गरेका छन्। अदालतले अध्यादेशको विपक्षमा फैसला गरे पनि अध्यादेशबमोजिम भइसकेका काम बदर हुँदैनन् भन्ने कानुनविद्को भनाइ छ।
भइसकेको काम यथावत् रही भविष्यमा हुने काममात्र रोकिने उनीहरूको भनाइ छ। यसको अर्थ अब २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलका सदस्यले पार्टी खोल्न पाउनेछैनन्। कानुनविद्का अनुसार कुनै पनि कानुन भूत प्रभावी हुँदैन। आज कानुनले प्राप्त गरेको अधिकार भोलि बनेको कानुनले अपदस्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त छ।
अध्यादेशलाई पनि संविधानले ऐनसरह भनेको छ। संविधानको धारा ११४ बमोजिम पनि भइसकेको–गरिसकेको काम खारेज हुँदैन। तसर्थ अध्यादेश ल्याएर नियुक्त भएका संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति अध्यादेश फिर्ता हुँदा पनि कायम छ। उनीहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। यो पश्चदर्शी कानुनी सिद्धान्त (रेट्रोस्पेक्टिभ थ्योरी) मा असर नपर्ने कुरा हो।
अध्यादेशबमोजिम नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको छ। महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि दर्ता भएको छ। उनीहरू क्रियाशील छन्। ‘अदालतले फैसला गर्दा पनि यो भइसकेको काम बदर गर्न मिल्दैन र सक्दैन। तसर्थ दर्ता भएका पार्टी यथावत चल्नेछन्’, कानुनविद रामनारायण बिडारीले भने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश एमाले फुटाउने उद्देश्यले ल्याइएको थियो।
