काठमाडौँ – प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ८८औं दिनमा शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सत्तारूढ दलहरूभित्र तीव्र असन्तुष्टि सुरु भएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायालयको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
हमाल कांग्रेस कोटाबाट मन्त्री भएको भन्दै सरकार प्रवक्तादेखि गठबन्धन दलका नेता एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। वाणिज्यमन्त्री बनेका हमाल आफैंले आफू कांग्रेस भएको बताउँदै आएका छन्। हमाल मन्त्री भएको प्रकरणले न्यायालयप्रतिको विश्वास गुमाएको छ भने गठबन्धनका दलहरू आफैंले उठाएका विषय पनि खण्डित गरेको छ।
हमाल कांग्रेसको जिल्ला सभापति भइसकेकाले अनावश्यक चर्चा नगर्न आग्रह गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘संसद् विघटनबाटै नेपालमा सेटिङ भन्ने शब्द खुब चर्चामा छ, कसैलाई फेरि यही भन्न मन लाग्यो होला तर त्यस्तो होइन।’
रामचन्द्र र शशांकप्रति सुजाता क्रुद्ध
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर सत्तारूढ सबै दलमा विवाद र असन्तुष्टि बढेको छ। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसहित संस्थापनइतर समूहका नेताहरू पार्टी सभापतिसमेत रहेका देउवासँग रुष्ट बनेका छन्।
आफूले भनेको नभएपछि प्रकाशमान रुष्ट
कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह पनि आफूले भनेकालाई मन्त्री नबनाएको भन्दै देउवा र आफ्नै समूहका नेताप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। काठमाडौंबाट राजन केसीलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा सिंह थिए। तर, संस्थापनइतर समूहले दुई मात्र मन्त्रालय पाएपछि केसी सरकारमा सहभागी हुन पाएनन्।
नारायणकाजी बेखुसी
कांग्रेसमा मात्र होइन, सत्तारूढ अर्को घटक माओवादी केन्द्रमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ। नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारमा सहभागी हुन चाहेका थिए। तर, उनलाई माओवादी केन्द्रले स्थान दिएन। श्रेष्ठबाहेक अन्य धेरै नेताहरू पनि मन्त्रीको आकांक्षी थिए। मन्त्री बन्न नपाएपछि उनीहरू बेखुसी भएको स्रोतको दाबी छ।
नेकपा एसका मेटमणि पनि असन्तुष्ट
सत्ताको अर्को घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा पनि किसान श्रेष्ठ र प्रेम आलेलाई मन्त्री बनाएको विषयमा तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ।
अन्यायविरुद्ध संघर्ष गर्छुः प्रदीप यादव
जनता समाजवादी पार्टीमा पनि असन्तुष्टि तीव्र बन्दै गएपछि शनिबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पुतला दहन गरिएको छ।
