काठमाडौं । करिब चार साता आन्दोलन गरेर गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नै सक्रियतामा सर्वोच्चको पूर्ण बैठक राखे । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि भन्दै कानुन व्यवसायीसँगै इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा होमिएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सहमतिमा पनि पुगे । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
एक साता अघि बुधबार सर्वोच्च अदालतका २० मध्ये १८ न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश बिनाको फुलकोर्ट र एक न्यायाधीश अमेरिकामा) बसेर सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गर्दै निर्देशिका समेत पास गरे । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै पेसी तोक्ने व्यवस्था प्रधानन्यायाधीशले नभएर ‘पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति’ले गर्ने निर्णय गरे । अनि प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसीमा नबस्ने र उनीसँग बेञ्च सेयर पनि नगर्ने घोषणा गरेका न्यायाधीशहरू त्यसपछि नियमित इजलासमा फर्कने तयारी थियो ।
कानुनको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै सम्मिलित फुलकोर्टले बनाएको नियममा पनि त्रुटि रह्यो, जसका कारण नियमावली संशोधन भई निर्देशिका बनेको एक साता हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन सुरु हुन सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली गलत भएको र मुद्दामा सेटिङ हुने गरेको आरोप लगाएर प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको इजलासमा नबस्ने र उनीसँग बेञ्च सेयर पनि नगर्ने घोषणा गरेका न्यायाधीशहरू यतिबेला आफैँले बनाएको नियमका कारण तत्काल गोलाप्रथा विधिमा जान अप्ठेरोमा परेका छन् । यसअघिको नियमावलीको नियम २० मा पेसी व्यवस्थापनको काम प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था रहेकामा फुलकोर्ट बैठकले पेसी व्यवस्थापनको काम ‘पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति’ले गर्नेछ भन्ने वाक्य राखे ।
अनि मूल नियमावलीको नियम ११० क पछि नियम ११० ख थपेर पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको गठनबारे उल्लेख गरे । थप गरिएको नियम ११०ख मा यस्तो लेखिएको छ ।
