काठमाडौ । काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या करिब ५० लाख छ । ७७ वटै जिल्लाका सर्वसाधरणको आउजाउ हुने राजधानीको जनघनत्व विस्तार हुनेक्रम झनै बढ्दो छ । कामकाजको शीलशीलामा डेरा लिएर होस् वा घर नै बनाएर धेरै जिल्लाका सर्वसाधरण काठमाडौंमा बसिरहेका छन् । यो ऋंखला शान्ति सुरक्षामा अहोरात्र खटिने सुरक्षा निकायका लागि भने टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रश्न उठ्छ, किन ? सुरक्षापँक्तीमा खटिने प्रहरी कार्यालयमा उपलब्ध स्रोतसाधनको विषयमा लामो समयदेखि सरकारको ध्यान पुग्नै सकेको छैन । पुराना र थोत्रा सवारीसाधनको भरमा प्रहरीले सुरक्षा पहरेदारी गरिरहेका छन् । गाडी त छन् तर, तिनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा मातहत निकायले विचार गरेको पाइँदैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) ले नियमित अनुमगन गर्छन् । उनीहरु करोडौं पर्ने सवारीसाधन चढेर पछुवा सवारी सुविधासहित अनुगमनका लागि जिल्ला जान्छन् । सलामी पनि खान्छन् । कार्यालयका सबै कोठा घुम्छन् ।
खसी, कुखुरा वा माछाका परिकार खाएर हाकिम फर्किन्छन् । हाकीमलाई रिझाउन आफुहरुले नियमित रुपमा भोग्नु परेका समस्या कार्यालय प्रमुखले पनि बताउँदैनन् । जिल्लाका दुरदराजमा रहेका कार्यालयमा गस्ती गर्दा खटिने सीआरभीको दूरावस्थाबारे उनीहरुले जानकारी गराए नै भने पनि समस्या समाधानको विषयमा कसैको ध्यान जाँदैन । कहिले काँही त प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी वा कुनै कार्यालयको भवन उद्दघाटनको अवसर पारेर संगठन प्रमुख (आईजीपी) नै पनि ति कार्यालयमा पुग्छन् । तर, आफ्नो कार्यदक्षतामा प्रश्न नउठोस् भनेर प्रदेश प्रहरी प्रमुखले आईजीपीलाई समेत कुनै समस्याका बारेमा जानकारी दिँदैनन् ।
दर्जागत हिसाबले जिल्ला प्रहरी प्रमुख (केही जिल्ला बोहकको हकमा एसपी) को आईजीपीसँग खासै कुराकानीसम्म हुँदैन । यो प्रवृत्ति नेपाल प्रहरी खटिँदै आएको ७७ वटै जिल्लामा निरन्तर चलिरहन्छ । तर, सुधारका लागि कुनै हाकिमको ध्यान जाँदैन । राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र भनौं वा केन्द्रीय सरकारका कार्यालय काठमाडौंमै छन् । हरेक दिन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको सवारी वा मन्त्री कार्यक्रममा उपस्थिति हुने स्थानको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने चुनौती प्रहरीमा छ । विशिष्ठ ब्यक्तिको भ्रमणका क्रममा नै यदाकदा प्रहरी नायब महानिरिक्षक (डीआईजी) चढ्ने सवारीसाधनको फूली छोपेर समेत सवारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइने गरको पाइन्छ ।
तर, काठमाडौंमा दिनानुदिन भइरहेका आपराधिक घटनाको अनुसन्धान भनौं वा दिउँसो र रात्रीकालीन सुरक्षामा खटिने कन्ट्रोल रुम भेइकल (सीआरभी) सवारी साधनको अवस्था अहिले निकै दयनीय छ । यो समस्या राजधानी मात्रै होइन, देशैभरी नै छ । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय राजधानीको हो । काठमाडौंमा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बस्ने पाँचवटा कार्यालय छन् । काठमाडौं प्रहरी परिसर, अपराध महाशाखा, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा गार्ड र मानव बेचबिखन ब्यूरोका कार्यालय राजधानीमै छन् ।
उपत्यकाको कमाण्ड प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी), केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रहरी नायब महानिरिक्षक (डीआईजी) र साइबर ब्यूरो डीआईजीले गरिरहेका छन् । चर्चा गर्न खोजिएको भनेको काठमाडौं परिसर मातहतको हो । जुन कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री निवास र अन्य दलका नेताहरुसम्मको सुरक्षा ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । दलका भेला, बैठक वा महाधिवेशनमा समेत प्रहरीले पहरेदारी गर्नुपर्ने अवस्था । एकातिर दलको सुरक्षामा लाग्नुपर्ने र अर्कोतिर दिनानुदिन सर्वसाधरणको सुरक्षामा खटिनुपर्ने बाध्यता प्रहरीमा छ । तर, प्रहरीको स्रोत साधनको अवस्थाका विषयमा भने कसैले चासो राखेको पाइँदैन ।
काठमाडौं परिसर (तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं) को प्रमुखमा सरुवा हुन एसएसपीहरुको तँछाडमँछाड हुन्छ । कमाण्ड कन्ट्रोलको हिसाबले १५ वटा वृत्त (डीएसपी प्रमुख हुने कार्यालय) र प्रहरी प्रभाग (प्रहरी निरिक्षक प्रमुख हुने कार्यालय) सञ्चालन गर्ने अवसर रहन्छ । जनघनत्वको हिसाबले करिब ५० लाख जनसंख्या र उच्चपदस्थ व्यक्तिको आँखाले देखिने काम गर्न पाउने अवसर काठमाडौं परिसर हाकिममा रहन्छ । तर, अहिले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मित्रराष्ट्र भारत सरकारले सहयोग गरकै सवारीसाधनबाट प्रहरीहरु राजधानीमात्र होइन समग्र देशकै सुरक्षा व्यवस्थामा खटिरहेका छन् । २०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराएको थियो ।
काठमाडौंको हकमा २०६४ सालमा ४६ वटा सीआरभी गाडी काठमाडौंलाई उपलब्ध गराइएको थियो । अहिले यी सबैजसो सवारीसाधनको अवस्था दयनीय छ । तत्कालीन समयमा सिंहदरबार वृत्तलाई चार, कालीमाटीलाई चार, बालाजु वृत्तलाई तीन, बौद्धलाई तीन, किर्तिपुरलाई तीन, लैनचोरलाई तीन, कमलपोखरीलाई तीन र महाराजगंजलाई तीनवटा सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको थियो ।
यसैगरी बानेश्वरलाई दुई, थानकोटलाई दुई, बुढानिलीकण्ठलाई दुर्ई, काँडाघारीलाई दुई, दरबारमार्गलाई दुई, जनसेवालाई दुई, गोंगबु प्रहरीलाई दुई, स्वयम्भूलाई दुई, कपन प्रहरीलाई दुई, थानकोटलाई एक र टोखालाई एक सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको थियो । यी सवारीसाधन राज्यको स्रोतसाधनबाट आएका थिएनन् । भारतले नेपाल सरकारलाई सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराएको थियो । अहिले यी सवारीको हालत निकै दयनीय छ ।
