काठमाडौं । लगभग राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटिसकेको थियो । सभामुखले पनि आफुलाई ‘अम्पायर’ को सँज्ञा दिइसकेका थिए । अथार्त सभामुखले राजनीतिक दलहरु सहमत भएर आफु सकारात्मक रहेको सन्देश दिएका थिए । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस एकजुट भएर आक्रामक रुपमा अगाडि बढेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त निकैअघि आफैले नै संसदमा ‘प्रस्ताव ’ भित्राएको थियो । यस्तो अवस्थामा पनि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल हुन सकेन ।
एमसीसी सम्झौताका कारण बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमात्र होइन, प्रमुख राजनीतिक दल पनि सकसमा परे । एमसीसीकै कारण बुधबार दिनभरजसो देशभरको अवस्था ‘असहज’ बन्न पुग्यो । सर्वसाधारण आन्दोलित बने भने सडक तात्न पुग्यो ।
परिणम, लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा गतिलै चर्चा र चासोको विषय बनेको एमसीसी सम्झौता बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबल हुन सकेन । कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अन्तिम समयमा आएर एमसीसी सम्झौता संसद बैठकमा टेबल गर्नबाट पछाडि हटे ।
अघिल्लो दिनसम्म सकारात्मक देखिएको सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अन्तिम समयमा आएर साथ नदिएका कारण सरकारले एमसीसी सदनमा टेबुल गर्न नसकेको हो । पार्टीको संसदीय दलको बैठक सकेर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आग्रहमै सरकारले संसदमा एमसीसी प्रस्ताव पेश नगरेको हो ।
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका थिए । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री देउवा पनि बुधबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबुल नगर्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।
छिट्टै नै सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसेर एमसीसीको विषयमा निर्णय लिने सहमति नेताहरुबीच जुटेको छ । माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकिने र जबरजस्ती पेश भए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा पछाडि हटेका हुन् ।
एमसीसी अनुमोदनका लागि आफुसँगै हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता जनाएका प्रचण्ड अन्तिम समयमा आएर नकारात्मक बन्दा प्रधानमन्त्री देउवा पछाडि हटेको बताइएको छ । प्रचण्डले असहमति जनाउँदा पनि एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्दा गठबन्धन टुट्न सक्ने र आफु अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने आँकलन देउवाले गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष आफै पनि दवावमा पर्दै आएका छन् । आफु एमसीसी सम्झौताको पक्षमा रहे पनि पार्टीकिा अन्य नेता÷कार्यकर्ताले साथ नदिएपछि उनी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । संसदीय दलको बैठकको निर्णय समेत एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा देखिएपछि उनी तत्काल प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए ।
त्यसमाथि सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अहिलेको स्थितिमा एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्दा परिस्थिति प्रतिकुल हुने त्रास सबै राजनीतिक दलमा देखिएको छ । यहि मनोविज्ञानका कारण पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरु यतिबेला खुलेर एमसीसीको पक्षमा अगाडि आउन सकिरहेका छैनन् ।
एमसीसीको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि राजनीतिक दलसँगै बुद्धिजिवी र नेपाली समाज पनि विभाजित देखिन्छ । केही राजनीतिक दल जसरी भए पनि एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । केही राजनीतिक दलले भने एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेकाले कुनै पनि हालतमा पास गर्नु नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।
एमसीसीलाई लिएर एउटै राजनीतिक दलभित्र पनि नेताहरुबीच ‘मत विभाजन’ को स्थिति देखा परेको छ । राजनीतिक दलहरुले एमसीसीलाई आआफ्नै बुझाई र स्वार्थ अनुरुप ब्याख्या गर्दै आए पनि जनस्तरमा भने यसप्रति खासै सकारात्मक धारणा पाइँदैन । समाजको ठुलो हिस्सा पनि एमसीसीप्रति सकारात्मक देखिँदैन ।
अर्कोतिर, निकट भविष्यमा हुन लागेको स्थानीय निकायको निर्वाचनका कारण पनि दलहरु एमसीसीको विषयलाई लिएर थप दवावमा परेको पाइन्छ । सर्वसाधारमा एमसीसीप्रति नकारात्मक धारणा रहेकाले चुनावअघि यस विषयमा राजनीतिक दलहरु सोझै खुलेर आउन नचाहेको देखिन्छ ।
नेता, कार्यकर्ता र मतदाताको इच्छाविपरित अगाडि बड्न खोजे हरेक राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा प्रतिकुल नतिजा आउन सक्ने त्रास छ । यस्तै अप्ठयारो परिस्थितिबीच प्रचण्डले देउवालाई एमसीसी टेबल नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
