काठमाडौं । आइतबार बिहान सत्तारूढ चार दलका शीर्ष चार नेताहरूबीच भएको छलफलमा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबल गर्न दिने सहमति भयो । शीर्ष चार नेतामध्ये एक जना हुन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
सत्तारूढ चार दलका शीर्ष चार नेताहरूबीच भएको छलफलमा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबल गर्न दिने सहमतिपछि सरकारका तर्फबाट सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्मा टेबल गरे ।
पार्टी अध्यक्ष नेपालकै सहमतिमा टेबल भएको एमसीसीलाई लिएर सोही पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने संसद् बैठकमै विरोध गरे । संसद्मा एमसीसी पेस गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै नेता खनालले एउटा आर्थिक सम्झौताको विषयलाई लिएर देश र संसद् नै विभाजित भएको भन्दै पार्टीभित्र एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्न दिने विषयमा निर्णय नभएकोसमेत जिकिर गरे । साथै उनले महाशक्तिसँग झुकेर करार सम्झौतालाई पेस गरिएको आरोपसमेत लगाए ।
एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने संस्थागत निर्णय
एसमीसीलाई लिएर सत्ताको एउटा घटक एकीकृत समाजवादीभित्र विवादले चर्काेरूप लिएपछि सोमबार बोलाइएको सचिवालय बैठकले भने एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादी स्रोतका अनुसार सचिवालय बैठक केही समयका लागि स्थगित गरी अध्यक्ष नेपाल र नेता खनालले ‘वान टु वान’ छलफल गरेका थिए । चर्कोरूपमा एमसीसीको विरोध गर्दै आएका खनालले सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा टेबुल गर्न सहमति किन दिएको भन्दै अध्यक्ष नेपालसँग प्रश्नसमेत गरेका थिए ।
जवाफमा अध्यक्ष नेपालले टेबल गर्न दिए पनि पार्टी निर्णयअनुसार त्यसको विपक्षमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । एमसीसीप्रति अध्यक्ष नेपाल नरम भएकोमा समेत नेता खनालले गुनासो गरेका थिए । नेपाल र खनालको छलफलपछि सो पार्टीले पुनः एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।
‘मिति २०७८ फागुन ८ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको एमसीसी सम्बन्ध प्रस्तावको विपक्षमा रहने’ पार्टीको निर्णय लिखित रूपमा सार्वजनिक गर्दै डा. बेदुराम भुसालले उल्लेख गरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको बताए ।
‘एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्नेछ । अरू दललाई समेत हामीले एमसीसीको विपक्षमा उभिन प्रेरित गर्नेछौं,’ खतिवडाले भने, ‘सरकारमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने ’boutमा छलफल भएन । त्यो त समयले निर्धारण गर्नेछ ।’
गत शनिबार बसेको स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार एमसीसी सरकारको तर्फबाट टेबुल गर्न दिने तर पारित गर्ने पक्षमा उभिने निर्णयअनुसार सरकारले टेबुल गरेको हो । तर, नेता खनालले पार्टीले संसद्मा टेबुल गर्न किन दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
यस्तै, बैठकले एमसीसीको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका जनतामाथि गरिएको ज्यादतीपूर्ण दमनको भत्र्सना गरेको छ ।
खनाल किन असन्तुष्ट ?
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा भएको बेला एमसीसी पारित गर्न संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । तर, पार्टीको आन्तरिक विवाद समेतका कारण अगाडि बढ्न नसकेपछि नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सो कार्यदलले एमसीसीमा रहेका राष्ट्रहितविरोधी केही सर्तहरू संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, एमसीसी सचिवालयले सर्त संशोधन गर्न अस्वीकार ग¥यो ।
यता सो कार्यदलका सदस्य डा. भीम रावल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतालगायतको विरोधका कारण एमसीसी संसद्मा टेबल हुन सकेन । एमसीसी अगाडि नबढ्नुमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको समेत हात रहेको थियो । यही कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट थिए ।
