काठमाडौं: सत्ता गठबन्धनमा पुन: ‘अर्ली इलेक्सन’को विषयले प्रवेश पाएको छ। तमाम विरोध, दबाब र अवरोधका बीच अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएसँगै गठबन्धनमा अर्ली इलेक्सनका स्वरहरु उठ्न थालेका छन्। यो समाचार अन्नपुर्णपोस्टमा प्रकाशित छ।
अर्ली इलेक्सनको विकल्प अघि सार्नुमा कारण भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको कार्यशैलीलाई मानिएको छ। एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, कारबाही रोक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग्दै ६ महिनायता निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय एमाले सभामुखले राजीनामा नदिए महाभियोग ल्याउनेसम्मको रणनीतिमा प्रस्तुत भइरहेको छ।
एमालेका यी माग पूरा हुन नदिने तथा सत्ता गठबन्धन जोगाउन घटकहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न तयार भएका थिए। एकातिर आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म संसद चल्न नदिने प्रतिपक्षी अडान र अर्कोतिर गठबन्धन नै धरापमा पार्ने माग पूरा गर्ननसकिने बाध्यताका बीच सत्तारुढ दलहरुले अर्ली इलेक्सनको विकल्पमा अघि बढ्न सकिने मनस्थिति बनाएका हुन्।
एमसीसी अनुमोदनपछि बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्ता गठबन्धन राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा नेताहरुले अर्ली इलेक्सनको विकल्पमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको धारणा राखेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेले काम गर्न नदिए प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि अर्ली इलेक्सनसम्म जान बाध्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। कांग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का र गगन थापा तथा समाजवादी र जसपाका नेताले पनि एमालेसँग फेरि सम्बाद गर्नुपर्ने र नमानेमा यसलाई विकल्प बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए। प्रक्रिया मिचेर बलपूर्वक सदन चलाउनु अलोकतान्त्रिक हुने र यसले गलत परम्परा बसाउने नेताहरुको चिन्ता थियो।
‘आम चुनाव मंसिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा अगाडि हुन्छ भन्ने कुरा संसद चल्ने नचल्ने अवस्थाले निर्धारण गर्छ’
बैठकपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमालेलाई संसद खोल्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए। उनको भनाइमा नागरिकता र हवाई उड्डयनजस्ता विभिन्न विधेयक अलपत्र परेको, नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने काममा सघाउन एमालेलाई आग्रह गरिनेछ। नमानेमा विकल्पमा अघि बढिनेछ।
‘जनताले चुनेको सार्वभौम उच्च प्रतिनिधि संस्था यति लामो समयसम्म सञ्चालन नहुँदा जनतामा संसदप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने’ विषयमा गम्भीर छलफल भएको कार्कीले बताएका थिए। बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार यसको अन्तिम हल भनेकै प्रतिनिधिसभा विघटन हो भन्नेमा एकमत देखिएको थियो।
उक्त बैठकमा सहभागी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू अर्ली इलेक्सनको कुरा उठेको स्वीकार्छन्। संसदलाई अनावश्यक बेकम्मा र बन्धक बनाउने प्रतिपक्षको हठले पूर्ण कार्यकाल चलाउने सत्ता गठबन्धनको प्रयास असफल हुने वातावरण सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। संसद सक्रिय गराउन प्रतिपक्षसँग फेरि सम्बाद गरिने र जिम्मेवार नबनेमा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने परिस्थिति सिर्जना हुने बाध्यता उनले सुनाए। अर्ली इलेक्सनको अवस्था एमालेको भूमिकमा निर्भर रहने उनको तर्क छ।
