काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण नेपालले गत वर्षको जेठमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछिको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छ । यसअघि न त भारतबाट कुनै उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थियो न नेपालबाट नै । त्यसैले यो भ्रमणमा सीमासम्बन्धी छलफल र त्यसको समाधानको बाटो पहिल्याइने अपेक्षा राखिएको थियो । यो समाचार नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँका समकक्षी नरेन्द्रदास मोदीबीचको एकल र द्विपक्षीय दुवै वार्तामा यस विषयमा खासै छलफल भएन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि कूटनीतिज्ञहरूले यो विषयमा छलफल अघि बढाउन सुझाव पनि दिएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयलाई खासै प्राथमिकता दिनुभएको पाइएन । नयाँदिल्लीको हैदरावाद हाउसमा शनिबार द्विपक्षीय वार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना समकक्षी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आफूले स्थापित संयन्त्रमार्फत सीमा समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको बताउनुभयो । तर, भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त विषय समावेश छैन ।
भारतले एकतर्फी रूपमा गत वैशाखमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी भारतको उक्त कार्यप्रति खेद व्यक्त गर्दै महाकाली नदी पूर्वक्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको सुगौली सन्धिमै प्रस्ट रहेको जनाएको थियो ।
त्यति मात्रै होइन, भारतले विसं. २०७६ को कार्तिकमा जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत नेपाली भूमि समावेश गरेको थियो ।
त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठमा ३३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त कार्यमा सबै राजनीतिक दलसहित नेपाली कांग्रेसको पनि समर्थन थियो ।
