काठमाडौं । पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा गर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउदा अन्योल बढेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
निर्वाचन आयोगले गत ३ चैतमा ‘स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । आचारसंहितामा पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले राजीनामापत्र दर्ता गरेको निस्सा नबुझाई उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले गरेको सो व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले भने तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चमा सो विषयमा मुद्दा परेर विचाराधीन अवस्थामा रहेपछि स्थानीय तहमा बहाल जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा अन्योलता बढेको हो । आयोगले भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राजीनामाको साटो स्वघोषणालाई समेत मान्ने संकेत गरेको छ ।
‘आयोगले राजीनामाको विषयमा अब त्यति चासो दिँदैन, सरकारबाट पारिश्रमिक नलिएको वा लाभको पदधारण नगरेको भन्ने स्वघोषणा भने उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै गर्नुपर्छ,’ आयोग उच्च स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।
राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहितको दफा ३६ मा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउनेगरी वहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि नै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।’ आयोगले अब सो व्यवस्था गरिएको दफालाई नै निष्क्रिय बनाउने तयारीसमेत गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यहीअनुसार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सर्वोच्चमा मुद्दा परेको विषयमा अन्तिम आदेश के आउँछ, त्यो नै अन्तिम हुन्छ, आपत्कालीन अन्तरिम आदेश भएको छ, त्यसपछि कन्टिन्युटी भएको छैन, सर्वोच्चले राजीनामा नगराउनू भन्ने निर्णय गर्यो भने मान्नैपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले सर्वोच्चले आयोगलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेकाले पूर्ण फैसला नआउँदासम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् ।