काठमाडौँ – सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलको प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्धलाई कडाइ गर्दै प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धि कार्यविधि कार्यन्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । कम माइक्रोनको प्लाष्टिकको झोलाका कारण वातारणीय प्रदुषण गराइरहेको भन्दै ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा कडाई गर्ने तयारी भएको हो । यो समाचार कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ।
सरकारले अनुगमनका काम प्रभावकारी बनाउन समिति पनि गठन गरिएको छ । व्यवसायीले पनि प्लाष्टिकका झोला प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको तयारीलाई स्वागत गर्दै उद्योगीहरुलाई नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि अपिल गरेका छन् ।
प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाएपछि उद्योगमा गरिएको करिव १० अर्ब निजी लगानी जोखिममा रहने नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघको भनाइ छ । तर ४० माइक्रोनभन्दा बढि प्लाष्टिकको झोला उत्पादन गर्न नयाँ प्रविधि आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयकरमा छुट हुनुपर्ने, नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका उद्योगीको माग छ ।
गत साउनमा सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।
वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकर पौडेलले प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्द सम्बन्धि कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने बताए । “४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला मुलतः एकल प्रयोग गर्ने गरिन्छ, पछि झोला फोहोरको रुपमा परिवर्तन हुन्छ, प्लाष्टिकको झोला नकुहिने प्रकृतिको हुने हुनाले निकै लामो समयसम्म यही रुपमा वातावरणमा रहने गर्दछ,” कार्यविधिमा भनिएको छ, “प्लाष्टिक झोलाको अव्यवस्थित विसर्जनबाट त विभिन्न प्रकारका दुष्प्रभावहरु देखिने र विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुरुप जमिनमा प्लाष्टिक झोलाको अव्यवस्थित विसर्जनले जमिनको उर्वराशक्ति घटाउने, प्लाष्टिक झोला पानीको मुहानमा जम्मा भएर मुहान थुनिने र यसबाट ढल निकासमा अवरोध आई वातावरण प्रदूषण हुने खतरा हुन्छ ।”
नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शरद शर्माले प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्द सम्बन्धि मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सहमति भइसकेको बताए ।
“वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो, यस कारण प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्द्ध गराउने पक्षमा छौं तर ४० माइक्रोन धेरै भयो २० माइक्रोनसम्मको प्लाष्टिकको झोलामा प्रतिबन्द्ध गर्न सकिन्थ्यो” उनले भने, “राज्यले उद्योगीका लागि पनि सोचिदिनुपर्छ, कर छुट, रिसाइकलका लागि बिजुली बाटोको सुविधा भएको स्थानमा लिजमा जग्गा उपलब्ध लगायतका सुविधा दिनुपर्छ ।”
