काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफूले सिफारिस गरेका मन्त्रीको चाँडो शपथग्रहण गराउन दबाब दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बजेट पारित भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पक्षमा देखिएका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
गठबन्धनका शीर्ष तहमा यही सहमति भए पनि नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले चाँडो शपथ नगराए गठबन्धन तोडिनेसम्मका धम्की दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भने अब नेकपा एसका मात्र नभएर अन्य दलका पनि मन्त्रीहरू फेर्ने गरी छलफल भइरहेको जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार बजेट पारित भएपछि अर्थमन्त्री फेर्ने सहमति शीर्ष तहमा भएको छ । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रालयको जिम्मा दिने तयारी भइरहेको र यसको जानकारी शीर्ष नेतालाई देउवाले गराएको बताइएको छ ।
अर्थमन्त्रालय काँग्रेसले नै राख्न दातृ निकायले समेत सुझाव दिएपछि कार्कीलाई जिम्मा दिन लागिएको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै अर्थमन्त्रालय काँग्रेसले लिएपछि पुनर्गठनमा गृह माओवादीको भागमा पर्नेछ ।
माओवादीबाट पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री बनाउन लागिएको चर्चा छ । यद्यपि यसको पुष्टि भएको छैन । तर नारायणकाजी श्रेष्ठ समूह माओवादीमा अहिले असन्तुष्ट छ र महाधिवेशनदेखि स्थानीय तहको टिकट वितरणसम्ममा आफ्नो समूहमाथि पेलान भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
नारायणकाजीलाई तत्काल मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो भने पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई केन्द्रीय कमिटी विस्तारमा समेत सहज हुने विश्लेषण गरिएको छ । आन्तरिक विवादले गर्दा नै पार्टी केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्न नसकेका दाहाललाई यो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।
फुटको संघारमा उभिएको सत्ता साझेदार पार्टी जनता समाजवादी पार्टीमा समेत मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनले केही राहत महसुस हुने बताइएको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असन्तुष्ट केहीलाई सरकारमा पठाएर पार्टी फुटबाट जोगाउन रणनीतिमा लागेको बुझिएको छ ।
