प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने कर्णाली प्रदेशको नारालाई सफल बनाउ जिल्लाका स्थानीय तहले कृषकमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमकिता दिएका छन् । रासायनिक मल प्रतिबन्धदेखि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कृषकको अर्थउर्पाजनमा जोड दिइएको छ ।
कुशे गाउँपालिकाले रासायनिक मल तथा विषादी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्राङ्गारिक गाउँपालिकाका रूपमा गत वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको कुशेले पुस अन्तिम साताको गाउँसभाबाट रासायनिक मल तथा विषादी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार रासायनिक मल र विषादी भित्र्याउन नदिन सबै सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले प्रवेश क्षेत्रमा जाँच शुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वर्ष गाउँपालिकालाई प्राङ्गारिक गाउँपालिका घोषणा गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा वडा नं ९ स्थित कृषि केन्द्रमा मौज्दात रहेको विषादी नष्ट गरिएको थियो ।
गाउँपालिकाका अनुसार यस वर्ष किसानलाई जैविक विषादी निर्माणसम्बन्धी तालीम दिन थालिएको जनाइएको छ । केही वडाका किसानलाई जैविक विषादी वितरण गर्ने कार्यक्रमसमेत छ । “आगामी वर्षदेखि कुशे पूर्ण प्राङ्गारिक गाउँपालिका बन्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषि उपजमार्फत मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउन विषादी प्रतिबन्धको निर्णय गरिएको हो ।”
चिकित्सकका अनुसार कृषिउपजमा विषादी र रासायनिक मल प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा अल्सर, मुटु, नसासम्बन्धी रोग र क्यान्सरको जोखिम बढी हुन्छ । बालरोग विशेषज्ञ डा मानबहादुर केसीका अनुसार विषादीको सेवनबाट अपाङ्ग बच्चा जन्मिने, अन्धो हुनेलगायत स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छन् । प्राङ्गारिक उत्पादन पोषिलो तथा गुणस्तरयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ ।
कृषि प्राविधिकका अनुसार जैविक मल प्रयोगबाट खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि हुने, माटोको उर्बराशक्ति बढ्ने, जमिनमा शुद्ध पानी पाइनेलगायत फाइदा पुग्छ । कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख गणेश अधिकारीले प्राङ्गारिक उत्पादनले जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुग्ने जानकारी दिनुभयो ।
गोठेमल व्यवस्थापन, ड्रम वितरण, मलमूत्र सङ्कलन, भकारो सुधारलगायत प्राङ्गारिक अन्नबाली तथा तरकारी बीउ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो । कृषि विकास कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष कुशेमा प्राङ्गारिक मोडेल निर्माण कार्यक्रमका लागि रु ९५ लाख विनियोजन गरेको थियो ।
प्राङ्गारिक प्रणालीले वातावरण तथा पर्यावरणमा सुधार ल्याई नागरिकलाई स्वस्थ जीवन जिउन मद्दत पुग्ने कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यालयले कुशेमा प्राङ्गारिक भटमास खेतीमा जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले कुशेमा प्राङ्गारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आव रु ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गत वर्षदेखि जुनीचाँदे गाउँपालिकामा पनि कोदो, फापरलगायत रैथाने बाली उत्पादनमा जोड दिएर कार्यान्वयनमा जोड दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वदल शाहीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको नलगाड नगरपालिकाले एक वर्षदेखि लसुन खेतीलाई विशेष जोड दिँदै आएको छ । यहाँका स्थानीयवासी बाहिर जिल्लालाई लसुनको बीउ निर्यात गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिनुभयो । कृषि क्षेत्रमा नलगाडले रु डेढ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
नगरपालिकाभित्रका वडा नं ३ सुन्तलाखेती र अलैँचीखेती, वडा नं ५ मा मकै, वडा न्र ६ मा आलुखेती, वडा नं ७ र ८ मा धानखेती तथा वडा नं ९लाई टिमुरखेतीका लागि पकेट क्षेत्रका रुपमा आधारमानी काम भइरहेको अधिकृत सिंहले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै महका लागि पकेट क्षेत्र बनाएर यसै वर्षदेखि काम शुरु गरिएको नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै जिल्लाको भेरी नगरपालिकाले तरकारी र बीउबिजनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी काम थालेको छ । तरकारी बालीको बीउबिजन, अन्नबालीको बीउका लागि नगरपालिकाले विभिन्न पकेट क्षेत्र घोषणा गरी तीव्र कृषकमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले जानकारी दिनुभयो । गहुँ, धानको बीउका लागि कालेगाउँ र होलु, मकैको बीउका लागि कालाभुर र पोख्रालाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै तरकारीको बीउका लागि मटेला भेरे र इवरलाई पकेट क्षेत्र मानिएको छ । आँपका लागि कुदुलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
