काठमाडौँ । आज माघ १७ गते शुक्रबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् ।
सरकारी सेवामा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी (पियन) को सम्पत्ति कति होला ? सामान्यतया यसको सहज उत्तर आउँछ, मुस्किलले जीवनयापन गर्न पुग्नेले कति सम्पत्ति जोड्ला र तर, यो आमधारणालाई चकित पार्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार एकजना कार्यालय सहयोगीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ, जसले सरकारी सेवामै रहेर करिब नौ करोड रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति जोडे ।
आयोगले मालपोत कार्यालय चाबहिल (हाल निलम्बित) का कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र बस्नेतविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा आठ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । लामो समय मालपोत कार्यालयमा बसेका उनले अवैध गतिविधिबाटै पैसा कमाएको आयोगले जनाएको छ । ‘वैध आय ७४ लाख ७३ हजारको तुलनामा आठ करोड ९८ लाख ५८ हजारबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएबाट निजको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आयो,’ आयोगले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ, ‘निजले राष्ट्रसेवक भएपश्चात् के–कस्तो स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भनेर पुष्टि गर्न नसकेबाट गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भयो ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम आठ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिगो तथा बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ । त्यस्तै, उनले पुष्टि गर्न नसकेको बिगो रकम जफत गर्नसमेत आयोगले माग गरेको छ । सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि श्रीमती, आमा र भतिजासमेतलाई आयोगले प्रतिवादी कायम गरेको छ । बस्नेत १९ कात्तिक ०४५ मा मालपोत विभाग काठमाडौंबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका थिए । त्यसयता आर्थिक वर्ष ०७५र७६ सम्मको ३० वर्ष सेवाअवधिमा बस्नेतले आर्जन गरेको सम्पत्ति र लगानी तथा खर्चमाथि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो ।
