काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को किचलो पुनः मौलाउँदै जान थालेको छ । सम्झौता राष्ट्रहितको पक्ष र विपक्षमा रहेको भन्दै केही समय यता चर्को बहस हुँदै आएको थियो । सरकार एमसिसी संसद्बाट पारित गर्ने पक्षमा स्पष्टरूपमा उभिएको छ भने केही नेताहरू यसको विपक्षमा छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
बहस लम्बिँदै गएपछि गत साता बसेको केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो बैठकले सम्झौता अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनायो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । सदस्यमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरू परियोजना धेरै अगाडि बढिसकेकाले रोक्नै नहुने पक्षमा स्पष्ट उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सम्पादकहरुसँगको भेटमा एमसीसी संसदबाट पारित हुने बताए । उनले पार्टी भित्रका केही साथीहरुले नबुझेकाले कार्यदल बनाउनु परेको स्पष्टिकरण समेत दिए । तर, कार्यदलका दुई सदस्य भने सार्वजनिक कार्यक्रममा एक अर्काविरूद्ध वाकयुद्ध सुरु गरेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवाली एमसिसीको पक्षमा देखिएका छन् भने रावल अझै पनि खारेज गर्नुपर्ने अडानमा उभिएका छन् । जसका कारण कार्यदलमा किचलो हुने पक्का देखिएको छ । वरिष्ठ नेता खनालले भने मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छन् । ‘अहिले बोल्नु हतार हुन्छ । हामी दुवै एक्स्ट्रिमबाट जाँदैनौँ । योचाहिँ पक्का हो । अर्थात् हामी जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं’, नेता खनालले भने, ‘यस्तै यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि छैनौँ । केही न केही परिमार्जनचाहिँ हुनैपर्छ ।’ यद्यपि, अन्तिम निर्णय भने सचिवालयले नै गर्नेछ ।
पहिला अध्ययन गरेर बोलौँ– ज्ञवाली
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर एमसिसी टुंगो लगाउने बताएका छन् । पे्रस संगठन नेपाल गुल्मीले मंगलबार गुल्मीमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले एमसिसीको बारेमा स्पस्ट नभएका र अध्ययन नै नगरी बाहिर धेरै हल्ला भएको बताए । उनले पहिले अध्ययन गरेर मात्र बोल्नका लागि आग्रह गरे ।
अहिले इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिलाई जोडेर हल्ला फैलाएको भन्दै हल्लाका पछि नलाग्न र सत्य तथ्यका आधारमा रहेर बोल्नसमेत मन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गरे । ‘एमसिसीको विषयलाई लिएर बाहिर आइरहेका अनावश्यक अतिरञ्जित, अतिप्रायोजित कुराप्रति सरकार निकै सजग भएर अध्ययन गर्न लागिरहेको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘जसले एमसिसीको पूरा रूप जान्न सकेका छैनन् । तिनीहरूले नै त्यसको विरूद्धमा बोलेका छन् । यो कार्यक्रम ४९ वटा देशमा लागू भएको छ, यसको बारेमा अध्ययन गर्न आग्रह गर्छु ।’ आफू एमसिसीको विषयमा छलफल गर्न बनाएको कार्यदलको सदस्यसमेत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रहितविपरीत कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे । उनले विस्तृत अध्ययन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने पनि बताए ।
एमसिसी सोच्नै सकिँदैन –रावल
नेता भीम रावलले एमसिसी नेपालमा लागू हुनै नसक्ने बताए । देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल केन्द्रीय समितिले मंगलबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा उनले एमसिसीबारे सोच्न पनि नसकिने बताएका हुन् । ‘नेपालमा एमसिसी लागू गर्ने कुरा मात्रै नभएर त्यसबारे सोच्नसमेत सकिँदैन’, रावलले भने, ‘नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको सम्झौता लागू भएमा भोलि अमेरिकाले चाहे अनुसारको कानुन बनाएर नेपालमाथि लगाउँछ ।’
अमेरिकाले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा एमसिसी इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिकै अंश भएको स्पष्टरूपमा खुलाइसकेको पनि दाबी गरे । ‘अमेरिकाकै लिखित दस्तावेजलाई नमानेर आफू खुसी भनाइ व्यक्त गर्नुको अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधानविपरीत छ । यदि एमसिसी लागू भएमा भविष्यमा अमेरिकाले बनाउने कानुन नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।’
नेता रावलले एमसिसीको विरोध गर्दा आफूमाथि विभिन्न आरोप लगाइएको पनि गुनासो गरे । ‘यो सम्झौता नेपालको हितमा छैनभन्दा ममाथि अनेक आरोप लागे’, नेता रावलले अगाडि भने, ‘राष्ट्रहितको कुरा गर्दा लाग्ने आरोपलाई मैले सामान्यरूपमा लिएको छु ।’ नेता रावलले नेपालमा बन्ने योजनामा भारतसँगको सम्झौता किन जारी प¥यो भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
