सुर्खेत – उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रमतर्फ करारमा पदपूर्ति गर्न प्रदेश सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । उच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने ठहर गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले करारमा पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी मन्त्रालयको सूचना प्रथम दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण नदेखिएकाले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने ठहर गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “२०७६ माघ ३ गते प्रकाशित सूचना प्रथम दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा लिखित जवाफ परी निवेदन पत्रको अन्तिम टुङ्गो लाग्दाका बखत ठहरेबमोजिम हुने नै भएकाले हाल यस अदालतबाट मिति २०७६ माघ ८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपरेन, नियमानुसार गरी पेश गर्नु ।”
सामाजिक विकास मन्त्रालयले करारमा भर्ना गर्न लागेका अनमी र स्टाफ नर्सलाई नियुक्ति प्रदान नगर्न माग गर्दै सुशीला थापाले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपानेको इजलासले करारमा भर्ना गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश र मन्त्रालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विर्षबहादुर शाहीले अदालतको आदेशसँगै स्टाफ नर्स तथा अनमीलाई कामकाजमा खटाउन बाटो खुलेको बताए ।
मन्त्रालयले सफल उम्मेदवारलाई आफ्नो सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित असार मसान्तसम्म तोकिएको स्थानमा करार सम्झौताका लागि उपस्थित हुन सूचना जारी गरिसकेको छ । करार सम्झौतापछि फागुन ७ गते अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबीच, सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस वर्षका लागि १०० छोरी–बुहारीलाई प्रमाणपत्र तथा तीन वर्षे डिप्लोमा अध्ययनका लागि ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ प्रदान गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएकालाई अध्ययन अवधिभर एकपटक रु एक लाख पाउनेछन् । प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट भएका विद्यार्थी (छोरीबुहारी) लाई शिक्षा विकास निर्देशनालयले बैंक खातामार्फत् रकम प्रदान गर्नेछ । निर्देशनालयका अनुसार तीन वर्षे डिप्लोमा, नर्सिङ, एचए, फार्मेसी, कविराज, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोलोजिष्ट, बाली विज्ञान, बागवानी, पशुविज्ञान, वन विज्ञान, इञ्जिनीयरिङ, कम्प्युटर विज्ञान अध्ययनरत छोरीबुहारीले छात्रवृत्ति पाउनेछन् । छात्रवृत्ति पाउन सरकारी विद्यालयबाट एसइई वा एसएलसी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, कर्णाली प्रदेशवासी हुनुपर्ने, नियमित अध्ययनरत हुनुपर्ने र चालु वर्ष अन्य कुनै छात्रवृत्ति नपाएको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले दलित, प्रदेश स्थापनार्थ शहीदका सन्तति, अपाङ्गता भएका गरी १०० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ । स्नातक÷स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वार्षिक रु २४ हजारका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।
