जनकपुरधाम । प्रदेश–२ को प्रदेशसभाले नाममा सहमति जुटाउन असफल भएको छ । चार ओटा प्रस्तावमा गोप्य मतदान भएपनि कुनै पनि नाममा सहमति जुट्न नसकेको हो । कुनैपनि प्रस्तावमा दुईतिहार्ई नजुटेपछि अब कम्तीमा पनि तीन दलबीच सहमति हुनुपर्ने अनिवार्य भएको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
दुई तिहार्ई पुग्ने अनुमान गरिएको सत्तारुढ दलको प्रस्तावमा समेत अस्वीकृत भएको छ । उनिहरूले प्रस्ताव गरे मधेश प्रदेशमा दुई तिहार्ई पुग्न १२ मत पुगेन । नामकरणका लागि सत्तारुढ राजपा र समाजवादी पार्टीले राखेको ‘मधेस प्रदेश’ को प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो ।
उक्त प्रस्तावको पक्षमा ६० मत खसेको थियो । मधेस प्रदेशका लागि सत्तारुढ राजपा र समाजवादीका ५५ र अर्को नेपाल समाजवादी पार्टीका एक जना सांसदले पक्षमा मत खसालेका थिए । ४ मत कांग्रेस र नेकपाका सांसदले खसालेका थिए । एक मत बदर भएको थियो भने ४६ मत विपक्षमा खसेको थियो ।
सांसदहरूले एक अर्काको प्रस्तावमा क्रस भोटिङ गरेपछि विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसले ह्विप नै लगाएपनि त्यो लागु भएन । नेकपाले केही सांसदलाई मतपत्र देखाएमात्र मतदान गर्न भनेपछि विवादसमेत भएको थियो । सत्तारुढ समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको प्रस्तावमा सबैभन्दा धेरै मत परेपनि आवश्यक ७२ मत परेन । दुई तिहाईका लागि सत्ता पक्षलाई १७ जना सांसद आवश्यक परेका थियो ।
प्रदेशमा नेकपा ३२, कांग्रेस १९ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको एक सांसद छन् । यस्तो अवस्थामा सत्ता पक्षले आफूले राखेको प्रस्तावलाई दुई तिहाई पु¥याउन प्रतिपक्षी सांसदहरूको मत आवश्यक पर्नेछ । जसका लागि अब उसले अन्य दललाई मनाउनुपर्ने वा अन्य दलको प्रस्ताव मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेकपा र कांग्रेसलाई आफ्ना सांसदहरूले पक्षमा मत हाल्ने आशंका गरेपछि ह्विप जारी गर्दै आफ्ना सांसदलाई टसमस नहुन निर्देशन दिएका थिए । त्यसका बाबजुत पनि चार मत सत्तारुढ दलको प्रस्तावमा परेको छ ।
प्रदेशको नामाकरणका लागि चार वटा प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । सत्तारूढ समाजवादी र राजपाले मधेस, नेकपाले जानकी, कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र केही सांसदले मध्य–मधेश प्रस्ताव गरेका थिए । प्रदेशसभामा नेकपाका ३२ सांसद छन् तर उसले राखेको प्रस्तावमा ३७ मत खसेको थियो । नेकपाको प्रस्तावमाथि अन्य दलका ५ सांसदले समर्थन गरे तर कसले मत खसाले भने गोप्य मतदानका कारण खुल्न सकेन । जानकी प्रदेशको पक्षमा ३७ र विपक्षमा ७० मत परेको थियो ।
कांग्रेसको प्रस्तावमा पनि क्रस भोटिङ भयो । प्रदेश सभामा १९ सांसद रहेको कांग्रेसको प्रस्तावमा २८ मत खस्यो । सत्ता पक्षीय सांसदहरूले मत खसालेको आशंका छ । गोप्य मतदानमा क्रस भोटिङ बढेसँगै सत्ता पक्षलाई अन्य दलका सांसदहरूले भोट दिने सम्भावना बढेको थियो । नेपाली कांग्रेसले गरेको प्रस्ताव मिथिला भोजपुरा प्रदेशको पक्षमा २८ र विपक्षमा ७९ वटा मत खसेसँगै सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।
यस्तै, प्रदेश–२ को नामकरणका लागि नेकपा, कांग्रेस र बारा–पर्साका सांसदले राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । केही सांसदले गरेको मध्य मधेसको पक्षमा ४२ र विपक्षमा ६५ मत खसेको सभामुख सरोजकुमार यादवका राजनितिक सल्लाहकार अनिल महासेठले जानकारी दिए । सत्तारुढ दलको प्रस्तावपछि सबैभन्दा धेरै मत यही प्रस्तावमा परेको छ ।
सत्ता पक्ष राजपा र समाजावादीले प्रस्ताव गरेको ‘मधेस प्रदेश’मा मतदान सुरु भएसँगै नेकपाले आफ्ना सांसदले हालेको मतपत्र हेर्न अर्का सांसदलाई लगाएपछि विवाद भएको थियो । नेकपाका सांसद दिलिप साहले मतदान गरेपछि नेकपाकै अर्का सांसद किशोरी साहलाई मतपत्र देखाउँदै मतपेटिकामा मत खसालेका थिए । नेकपाले सत्तारुढ दलले राखेको प्रस्तावको विपक्षमा मत हालेको निश्चित गरेपछि मात्रै आफ्ना सांसदलाई मतपेटिकामा मत खसाल्न लगाएपछि विवाद भएको थियो ।
नेकपाले पार्टीको ह्विप नमान्न सक्ने सांसदहरूको सूची नै तयार पारेर उनीहरूको पछाडि अर्को सांसद खटाएर मतपत्र देखाएर मतपेटिकामा खसाल्न लगायो । प्रदेश २ को नामकरण लागि जारी मतदानमा ‘क्रस भोटिङ’ भएपछि प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको छ । प्रदेश २ मा समाजवादी र राजपाको संयुक्त सरकार छ । समाजवादीको ३०, राजपाको २५ सांसद गरी ५५ सांसद छन् । मतदानमा प्रदेशका एक सय ७ जना प्रदेश सांसदहरूले मत खसालेका थिए ।
चार वटै प्रस्तावमा दुई तिहार्ई नपुगेपछि अब संसद् सचिवालयले अर्को मितिमा निर्वाचन हुने जानकारी दिएको छ । दलहरूबीच सहमति जुटाएर अर्को मितिमा पुनः नामका लागि मतदान हुने सभामुख यादवले जानकारी दिए । प्रदेश सभा गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नामाकरण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला भएको मतदानले पनि निकास दिन नसकेको हो । यसअघि वागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णालीले मात्र नामाकरण गरेका छन् । अब प्रदेश–१, २ र ५ ले मात्र नाम र केन्द्र तोक्न बाँकी रहेको छ ।
