कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनका कारणले प्रभावित बनेका ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर लगायतलाई निःशुल्क राहत प्याकेज ल्याइने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेशस्तरीय आपूर्ति तथा अनुगमन समितिले लकडाउनको मारमा परेका सडक बालबालिका, दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदूर, क्वारेन्टाइनमा बसेका र आर्थिक रुपमा आफै किनेर खाने क्षमता नभएकाहरुका लागि राहत प्याकेज ल्याउन लागेको हो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल संयोजक र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगर सहसंयोजक रहेको सो समितिले प्रदेशमा सहज रुपमा खाद्यान्न जनतासम्म पुगोस भन्ने हेतुले न्यूनतम मूल्यमा खाद्य सामग्री वितरणको ब्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ ।
सोमबारदेखिनै मोबाइल एप्स सञ्चालनमा ल्याएर अति प्रभावित घर परिवार र स्थानीय तहसम्मको माग सङ्कलन गर्ने, स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग समन्वय गर्न नौ वटा ‘टास्क फोर्स’ बनाउने, दैनिक उपभोग्य बस्तुको कालोबजारी र अभाव हुन नदिन अनुगमन गर्ने, प्रदेश बाहिरबाट आवश्यक उपभोग्य सामग्री भित्राउने र जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म आपूर्ति अनुमगन समिति गठन गरिने समितिका सहसंयोजक मन्त्री थापामगरले जानकारी दिएका छन्।
“जारी लकडाउनका कारणले शारीरिक श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकहरु मारमा परेका छन् । उनीहरुलाई असहज परिस्थितिमा राज्यको तर्फबाट राहत उपलव्ध गराउने र गण्डकी प्रदेशमा कोही पनि भोकै बस्नु नपर्ने अवस्थाका लागि प्याकेज ल्याउन लागेका छौँ”, उनले भने।
शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असहज अवस्थामा समेत गाउँगाउँसम्म खाद्यान्न आपूर्ति तथा वितरणमा सघाउने, अत्यावश्कीय बस्तुहरुको आपूर्ति, मुल्य र गुणस्तर कायम गर्नका लागि प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीयतह स्तरीय आपूर्ति समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशस्तरीय समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश नीति योजना आयोगमा आपूर्ति हेर्ने सदस्य, प्रदेश प्रहरी कार्यालय सदस्य, प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्वर अफ कमर्श, उपभोक्ता उपभोक्ता हित संरक्षण समिति, पत्रकार महासङ्घ र वन वातावरण मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्ति महाशाखा सदस्य छन् ।
त्यसैगरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय आपूर्ति समिति गठन गरेको छ । सो समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुख सदस्य, महागनर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् । त्यसैगरि स्थानीय तहमा समेत प्रमुखको संयोजकत्वमा आपूर्ति समिति गठन गर्न लागिएको छ ।
