काठमाडौं नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले सांसदलगायतको तलब सुविधा कटौती गरी स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको तलब भत्ता बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
बिहीवार सामाजिक सन्जालमा ट्वीट गर्दै काँग्रेस नेता थापाले कम जोखिममा काम गरिरहेकाहरूको तलब सुविधामा कटौती गरेर स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको तलब भत्ता, सुविधा र सुरक्षामा बढोत्तरी गरी मनोबल बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनले लेखेका छन्’महासंकटको यो घडीमा,हामी सांसद लगायत कम जोखिममा काम गरिरहेकाहरूको तलब सुविधामा कटौती गरेर आफ्नो जीवनको पर्वाह नगरी अग्रभागमा रहेर कर्तव्यको पालना गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी,सुरक्षाकर्मी लगायतको तलबभत्ता,सुविधा र सुरक्षामा बढोत्तरी गरी मनोबल बढाउने प्रयास गरौं।’
स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन आग्रह
नेपाल बार एशोसिएशनले कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य सामग्री एवं सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था मिलाइ स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन आग्रह गरेको छ ।
बारका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने किट तथा जनशक्ति थप गरी सबै जिल्ला अस्पतालमा परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । केही अस्पतालले अन्य प्रकारका बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षणसमेत नगरेको भन्ने देखिरहेको हुँदा सबै सरकारी तथा निजी अस्पताललाई अनिवार्य जाँच तथा परीक्षण र उपचार सेवा प्रदान गर्न निर्देशन मात्र नभई अविलम्ब सेवा सञ्चालन गर्न विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।
सङ्क्रमण रोक्ने उद्देश्यका साथ जारी ‘लकडाउन’लाई व्यवस्थित गर्न अहोरात्र खटिएका सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स, शववाहन चालकसमेतलाई थप स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त थप प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्केका व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीबाट उचित व्यवहार नभएकाले संयमित भई मानव अधिकारको संरक्षण गर्नेतर्फ सचेत गर्न माग गरिएको छ ।
बारले लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्ति, गरिब, किसान, मजदूर तथा असहाय व्यक्ति र नाजुक आर्थिक अवस्था भएका व्यक्ति तथा समुदायमा दैनिक खाद्यान्नको समेत अभाव भएको र सरकार तथा स्थानीय तवरबाट भएका प्रयास अझै पर्याप्त नभएको हुँदा तत्काल एकल प्रणालीमार्फत गुणस्तरीय सामान अविलम्ब वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अदालतबाट हुने सेवा प्रवाहलाई केही कटौती गर्नुपर्ने देखिएको र सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्न, सहजतापूर्वक सेवा प्रवाह गर्न सर्वोच्च अदालतको ध्यान आकर्षण गराइएको छ । बारले दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषको व्यवस्था गरी इच्छुक कानुन व्यवसायीलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।
कुनै कानून व्यवसायीलाई लामो बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक अभाव भई आफ्नो उपचार गर्न वा दैनिक गुजारा गर्नसमेत अप्ठ्यारो परेमा कानून व्यवसायीलाई आआफ्नो एकाइमार्फत सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
