काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले राजमार्ग र उपत्यकामा अलपत्र नागरिकलाई सुरक्षित घर पुर्याउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सरकारलाई अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई घर सम्म निशुल्क पुर्याउन आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोहि रिट उपर फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार अलपत्र परेकाहरुलाई निशुल्क घर सम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
“विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र हाल काठमाडौ लगायत अन्य विभिन्न शहरी क्षेत्रहरुबाट आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको गाउँरनगरको निमित्त पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनताहरूलाई सुरक्षित रुपमा उनीहरुको गन्तव्यमा पुर्याउने राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो । यी वर्ग तथा समूहका व्यक्ति र बृहत समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय रूपमा हाल परिचालीत स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी जनशक्तिको मोबाइल समूहहरु परिचालन गरी उनीहरूर्को र्यापिड टेष्ट गर्नु।”,आदेश दिंदै सर्वोच्चले भनेको छ।
यस्तै सर्वोच्चले सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताको साथ उनीहरुलाई सरकारको कार्यमा आस्वस्थ हुने गरी अविलम्ब सबै राजमार्गहरुबाट सवारी साधनहरुको निशुल्क व्यवस्था गरी उनीहरुको गन्तव्य स्थानमा पुर्याउन सरकारले आदेश दिएको च।
“महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरुको विशेष सुरक्षा गर्ने र प्राथमिकता क्रममा राख्नू। यी व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्दा कोभिडको आशंका भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार तत्काल क्वारेण्टाइनरआइसोलेशनमा राख्ने व्यवस्था गरी निको भएपछि वा शंका जाहिर आएपछि मात्रै उनीहरुको गन्तव्यमा सुरक्षित तवरले पुर्याईदिने व्यवस्था गर्नु”,सर्वोच्चले थप आदेश दिंदै भनेको छ।
