काठमाडौँ – सरकारले विभिन्न जिल्लाहरुको जग्गा नापजाँचका लागि नापी कार्यालयबाट टोली खटाउने भएको छ।
नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, दाङ, मुस्ताङ र काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका जिल्लाहरुको जग्गा नापजाँचका लागि नापी कार्यालयबाट टोली खटाउने भएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अनुसार सरकारले नापी कार्यालयबाट टोली खटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन्।
सिंहदरबारमा बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै विभिन्न जिल्लाहरुमा नापी कार्यालयबाट टोली खटाउन लागिएको बारे जानकारी गराए।
सरकारले गरेका अन्य निर्णयहरु निम्न छन्
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री डा खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विद्युतसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै सडक बोर्डसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाका गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अन्तरगत कसुर ठहरीने मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएको प्रस्तावअनुसार विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १० करोड डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र त्यसका लागि अख्तियारी दिने निर्णय पनि भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सङ्गठन संरचनाका विषयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, लिखु ४ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई शवस्टेसनसम्म जोड्ने तथा रामेछाप र दोलखाका सात वटा सामुदायिक वन प्रयोगका लागि स्वीकृत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएको नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिर सम्बन्धितको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न गर्न एक महिनाका लागि समय थप गरेको छ । उनले यसबाहेक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अध्यादेशका रुपमा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको उनले जानकारी दिए।
