काठमाडौँ – सरकारले सोमबार जारी भएका दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको निर्णय छ । अध्यादेशको प्रक्रिया तत्काल शुरु हुने र सक्दो छिटो राष्ट्रपतिले खारेज गर्ने बताइएको छ।
सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसमध्ये एक पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत बहुमत हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान हटाएर दुईमध्ये एकमा बहुमत भए पुग्ने व्यवस्था सम्बन्धि अध्यादेश थियो भने अर्को संवैधानिक परिषदको बैठकमा गणपूरक संख्या पाँच जनाबाट चार जनामा झार्ने अध्यादेश थियो।
कोरोना भाइरस सङ्कटका समयमा सरकारले `बेमौसमी बाजा´ बजाएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकार यसबाट ‘ब्याक’ भएको अनुमान गरिएको छ। अध्यादेशलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) भित्रै पनि विवाद चर्किएको छ।
बिहिबार साँझ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित ६ जना सचिवालय सदस्यको भेलाले अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
अध्यादेश समाजवादी पार्टी नेपाल फुटाउनका लागि समेत ल्याइएको हुन सक्ने धेरैले अनुमान गरेका छन्। तर, समाजवादी र राजपा नेपाल बीच पार्टी एकीकरण भएसँगै ओली सरकार अध्यादेश फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको धेरैको बुझाई छ।
