काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले लकडाउनको समयमा कृषिउपजको बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई दुई बुँदे सुझाव दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले संक्रमित क्षेत्र, संक्रमण जोखिमपूर्ण क्षेत्र, संक्रमण नरहेको क्षेत्र, जिल्ला, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र साना ठूला उद्योग सञ्चालित क्षेत्रसमेत स्थान वर्गीकरण गरी आंशिक तथा पूर्ण ललडाउन गर्ने गरी छनोटको नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ, “कृषि बाली लगाउने, बाली उठाउने समयमा त्यसको विशेष व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।”
यस्तै, कृषि उत्पादन कृषकबाट सङ्कलन, ढुवानी, वितरणको व्यवस्थापन प्रणालीलाई सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन सरकार स्वयं वा निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले जानकारी दिए ।
समिति बैठकले गरेका निर्णयहरू निम्न छ:
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड- १९) संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू तथा प्रदेश सरकार पूर्ण सहयोग तथा संक्रमण नियन्त्रण र सुरक्षाकर्मीहरूको निरन्तर खटाई र सु–सुचित प्रकट गर्दछ । अझ बढी संयमित, सजग र प्रभावकारी भूमिका आ-आफ्नो ठाउँबाट निर्वाह गर्न आह्वान गर्दछौं ।
– स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धता, परीक्षणलाई द्रूतगतिमा विस्तार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
– सरोकारवाला मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने ।
– प्रभावकारी समन्वयका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच व्यवस्थित समन्वयमा जोड दिनुपर्ने ।
– कोरोना संक्रमण बढिरहेको सन्दर्भमा लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा देशको भूगोल र संक्रमणको अवस्था हेरी ग्रीन जोन, एल्लो जोन, रेड जोनमा वर्गीकरण गरी स्वास्थ्य सुरक्षालाई विचार गरी ग्रीन जोनमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनेतर्फ सरकारलाई सोच्न सुझाव दिने ।
– कृषक र कृषि क्षेत्रको व्यवस्थित योजना, कार्यक्रम र बजेटसहित तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना ३ तहका सरकारको सहकार्य र समन्वयमा तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
– स्वास्थ्य सतर्कता र सुरक्षामा ध्यान दिँदै राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिने ।
– दैनिक ज्यालादारी, मजदुर तथा गरीब, असहाय नागरिकलाई व्यवस्थित राहत वितरण गर्न आवश्यक बजेट केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने र एकद्वार तथा न्यायसंगत ढंगले स्थानीय तहमार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिने ।
– अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दीर्घरोगीहरू, गर्भवती तथा सुत्केरीको सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा विशेष ध्यान दिन सरोकारवाला नियकायलाई अनुरोध गर्ने ।
– खेतीपातीको मौसम शुरू भएकाले किसानका लागि मल, बिउको तत्काल व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने ।
– बिउबिजन, रसायनिक मल, पशुपंक्षी आहार आदि स्थानीय तहमार्फत किसानसमक्ष पुर्याउन र कृषकद्वारा उत्पादित तरकारी दूध, अण्डा, माछामासु आदि बजारसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
– काठमाडौं लगायत ठूला शहरबाट घर जाने नागरिकलाई प्रदेश सरकार र विशेषत स्थानीय तहसँगको समन्वय गरी सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
– कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण उत्पन्न हुने संकटको व्यवस्थापन र समाधानका लागि आगामी बजेटलाई स्वास्थ्य र कृषिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने ।
– दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक खाद्यवस्तु तथा अन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन गर्नतर्फ सरकारले विशेष योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने ।
– विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा, संक्रमितहरूको उपचारको अवस्थाबारे सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने ।
– छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने मालबाहक गाडीका ड्राइभर र सहयोगीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष निगरानी र कडाइ गर्नुपर्ने ।
र केही अपिल,
– हालै भारत तथा विदेशबाट आएका सबै दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई आफ्नो स्वास्थ परीक्षण गराउन अपिल गर्ने ।
– इस्लाम धर्मावलम्बीहरूलाई आसन्न रमादान पर्वमा भीडभाड नगर्न र सुरक्षा शतर्कता अपनाउन अपिल गर्ने ।
