काठमाडौं – संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ कात्तिकमा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सीमाविवाद विषयमा बसेको समिति बैठकले लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको मुहान भन्दै त्यसलाई आधार मानेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले समितिको निर्देशन पालना गरेको छैन। नयाँ नक्सा छाप्ने विषयमा सरकारले आन्तरिक गृहकार्यसमेत गरेको छैन। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
२०७६ कात्तिक १८ मा भारत सरकारले नेपालको कालापानी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो। कात्तिक २५ मा बसेको समिति बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो।
यसबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू औपचारिक रुपमा बोल्न चाहँदैनन्। अनौपचारिक रुपमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू यत्ति मात्र भन्छन्, ‘नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ।’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका ती अधिकारीहरू यसबारे परराष्ट्रमा सम्पर्क गर्न सल्लाह दिन्छन्। परराष्ट्रका उच्च कर्मचारी पनि यसबारे औपचारिक रुपमा बोल्न चाहँदैनन्।
नापी विभागका प्राविधिक भने लिम्पियाधुरासहितको नक्सा बनाउन सबै तयारी पूरा भएको बताउँछन्। यसका लागि प्राविधिक रुपमा सबै काम टुंग्याइएको विभागका प्राविधिकको भनाइ छ। विभागका अधिकारीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग भएको प्रमाण र तथ्यसमेत भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझाएका छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत साल औपचारिक कार्यक्रम गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त नक्सामा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटिएको छ। तर लिम्पियाधुरा क्षेत्र भने उक्त नक्सामा छैन। यसअघि गुगलबाट डाउनलोड नेपालको नक्सामा कालापानी क्षेत्रसमेत हटाइएको थियो। त्यसको विरोध भएपछि मन्त्रालयले कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वमा गठित समितिले करिब चार वर्षअघि नेपालको पूर्ण नक्सासहितको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेको लेखिएकोे छ। त्यस क्षेत्रमा नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याउने महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो जलाधार छ। काली नदी मार्गमा पार्वती कुण्ड पर्छ। पार्वती कुण्डमा कालीको पानी मिसिन्छ र त्यहाँ कालीको मन्दिर पनि छ।
नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा भन्ज्याङसम्म रहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। तर अहिले नेपालले प्रयोाग गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्र गायब गछ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा नेपालको सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको प्रमाण नेपालसँग रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सांसद दिलेन्द्र बडूले राज्य व्यवस्था समितिले दिएको लिखित निर्देशन सरकारले बेवास्ता गरेको बताए। उनी सो समितिका सदस्य हुन्। ‘सरकारले नयाँ नक्सा बनाउन न अध्ययन गरेको छ न कुनै तयारी नै’, उनले भने, ‘राष्ट्रवाद भनेको बोलेर देखिने कुरा होइन। व्यवहारमा देखिने कुरा हो।’ नेपालको भूभागमा भारतले बाटो बनाउन लागेको विषयमा आफूले ६ महिनाअघि नै संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रमबाट ध्यानकर्षण गराउँदा पनि सरकारले चासो नराखेको उनले बताए।
