धनगढी – भारतले नेपाली भूभाग दार्चुलाको लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको छ। जनस्तरबाट विरोधसँगै भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक फिर्ता गर्न माग भएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
गत कात्तिकमा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानी आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेर सार्वजनिक गरेपछि जनस्तरलगायत सबैतिरबाट व्यापक विरोध भएको थियो। यस विषयमा नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको थियो।
सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान नगरीकन भारतले कोरोना संकटको मौका छोपी लिुपेलेक भएर मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको हो। यसले सबै नेपालीलाई आक्रोशित बनाएको छ। लकडाउनमा घरभित्र बसेका नेपालीले भारतको यस कार्यलाई ‘हेपाहा प्रवृत्ति पुनरावृत्ति’ भन्दै सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यमबाट चर्को विरोध गरेका छन्। नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्न नदिन र अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न आवश्यक पहल गर्न सरकारसँग भाग गरिएको छ। ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो, सरकारले पहल गरेर तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ’, माटो बचाउ अभियानका संयोजक हेमबाबु लेखकले भने, ‘हामीलाई प्राणभन्दा हाम्रो माटो बढी प्यारो छ, एक इन्च पनि गुम्न दिनु हुँदैन।’
१२ वर्षअघि निर्माण सुरु
भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्सबाट उद्घाटन गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक १२ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको थियो। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले भारतको धार्चुलादेखि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवरजोड्ने सडक सन् २००८ मा निर्माण सुरु गरेको बुझिन आएको बताए। उक्त सडकको करिब १७ किलोमिटर नेपाली भूमिमा पर्छ। १२ वर्ष पहिले भारतको धार्चुलाबाट निर्माण सुरु भए पनि कालापानी क्षेत्र अर्थात् नेपाली भूभागमा १७ किलोमिटर सडक कहिले बन्यो भन्ने जानकारी नभएको उनले बताए।
‘त्यो क्षेत्रमा हाम्रो कोही पनि छैन। त्यसैले उनीहरु (भारतीय) ले कति समय लगाएर नेपाली भूमिमा करिब १७ किलोमिटर सडक बनाए भन्ने जानकारी हामीसँग छैन’, उनले भने। भारतिय रक्षामन्त्रीले सो सडक उद्घाटन गरेपछि मात्र यो विषय सार्वजनिक भएको हो। नेपाली भूभाग फिर्ता भएमा त्यो सडकसमेत नेपालमै आउने भएकाले सडक निर्माणभन्दा पनि त्यो भूमि फिर्ता गराउने विषयलाई जोड दिइनुपर्ने उनले बताए। भारतको राजधानी दिल्लीदेखि धार्चुलासम्म सडकले पहिले नै जोडिएको छ।
यो सडक निर्माणसँगै दिल्लीदेखि नेपाली भूभाग हुँदै मानसरोवर जाडिएको छ। नेपाली भूमि मिचेर भारतले उक्त सडक बनाएपछि अब भारतको उत्तराखण्डबाट नेपालगन्ज, सिमिकोट हुँदै मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटक घट्ने कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक हेमराज पन्त बताउँछन्। ‘नेपाली भूभाग तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्छ’, उनले भने।
तीन गाउँ भारतले लग्यो
नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा पाँच गर्खा (गाउँ) थिए– कुटी, नाभी, गुन्जी, छाङरु र टिंकर। जसमध्ये कुटी, नाभी र गुन्जी तीन गाउँका बासिन्दालाई भारतले नागरिकता र आधार कार्ड उपलब्ध गराएको छ। भारतले सन् १९६२ मा कालापानीमा सेनाको क्याम्प राखेर नेपाली भूमि अतिक्रमण थालेको हो। उसले अतिक्रमित नेपाली भूमिका बासिन्दालाई आफूप्रति बफादार बनाउन उच्च सुविधा दिएको छ। त्यहाँका नेपालीलाई भारतले नागरिकता र आधार कार्डसहित प्रशासनिक, राजनितिक र शैक्षिक क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
२०१८ सालमा जनगणना गरिएका र बैतडी मालपोत कार्यालयमा राजस्व बुझाएका अतिक्रमित भूमिका तीन गाउँका बासिन्दालाई भारतले आफ्नो नागरिक बनाएको हो।
२०१८ सालमा भैरव रिसालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका यी गाउँका वासिन्दाको गणना गरेका थिए। जनगणना र उनीहरूले नेपालका अड्डामा राजस्व बुझाएका कागजपत्र कालापानी , लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भएको अ-काट्य प्रमाण हुन्। त्यसक्षेत्रमा रहेका पाँच गर्खामध्ये अहिले व्यास गाउँपालिका– १ का छाङरु र टिंकर दुई गाउँमात्रै नेपालमा छन्।
