काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता (एमसीसी)बारे पार्टीभित्रै निर्णय लिने भएको छ । पार्टीभित्र सो सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद चर्किरहेका बेला पार्टीले आधिकारिक निर्णय लिने भएको हो । निर्णय नहुँदा सो सम्झौता संसदमै अलपत्र परिरहेको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा टेबल गराएको एमसीसीबारे संसदले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन् । तर, नेकपाभित्रै यसलाई पारित गराउनु हुदैन भन्ने मत पनि रहेको छ । असार मसान्त भित्र संसदबाट पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि सत्तारुढ दलभित्रै विवाद देखिएकाले आवश्यक निर्णय लिने भएको हो । त्यसका लागि शनिवार सचिवालयले छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री एंव नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा बालुवाटारमै भएको सचिवालय बैठकले सम्वन्धित पक्षसँग अनौपचारिक छलफल गरेको छ ।
सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । यस्तै, नेकपाको कार्यदलका सदस्य भिम रावललाई पनि बालुवाटार बोलाइएको छ । कार्यदलका संयोजक रहेका सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल र रावल एमसीसीको विपक्षीमा उभिएका छन् । बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबैसँग छलफल गरेपछि पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री आराम गर्न गएकाले सचिवालय बैठकले कुनै निष्कर्ष भने निकालेको छैन । प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाहअनुसार सचिवालयका अन्य सदस्यले सरोकारवालापक्षसँग छलफल र परामर्श गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि जानकारी दिए । छलफलमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक बिष्टले एमसीसी अनुमोदन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताएका थिए । विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले ट्रान्समिसन लाईनबारे जानकारी गराएका थिए ।
‘एमसीसीबारे सरकारको तयारी के रहेछ भनेर सुनाउनका लागि अनौपचारिक बैठक बोलाउनु भएको रहेछ । एमसीएका कर्मचारीले त्यसबारे ब्रिफ्रिङ गर्नुभयो,’छलफलमा सहभागि नेकपा एकनेताले भने, ‘दोस्रो, पार्टीको कार्यदलका सदस्यहरुले पनि कुरा राख्नु भयो । अब यसबारे पार्टीले नै औपचारिक निर्णय गर्ने भन्ने भएको छ ।’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–वुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाउने विषय समेटिएको छ । प्रधानमन्त्रीले एमसीसीले नबनाएपनि सो प्रसारण लाइन सरकारले नै बनाउने संसदमा घोषणा गरिसकेका छन् । एमसीसी पनि अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश भएको नेकपा कार्यदलको बहुमतको ठहर भएपछि विवादमा छ ।
एमसीसीसँगको सम्झौताबाट नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सहायता भए पनि अनुदान सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको कार्यदल र नेकपाका कतिपयका नेताको बुझाई छ । त्यसैले एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाई भएको छ । विपक्षी कांग्रेस भने जतिसक्दो चाँडो एमसीसी पारित गर्नेपक्षमा छ ।
एमसीसी कार्यान्वयन हुन सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संसद्बाट पारित हुनु पर्छ । सम्झौता–पत्र अनुमोदनका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि २०७६ को असार ३० मै संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, विवादले सो विषय अहिलेसम्म संसदमा छलफलको शुरुवात हुन सकेको छैन ।
