काठमाडौँ – संघीयता खारेजीको माग गर्दै जनमोर्चाले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ। बुधबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको माग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो।
देशले संघीयता धान्न नसक्ने भएकाले संघ र स्थानीय तह कायम हुनेगरी संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनाएको छ। संघीयता खारेज गरी स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने गरी अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने पार्टीको भनाई छ।
नेपाल पछाडि पर्नुको कारण एकात्मक शासन प्रणाली नभएको उल्लेख गर्दै उनले संघीय प्रणालीले समस्या समाधान नहुने पार्टीका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले बताए। आफूहरुले २०६४ सालबाट नै प्रदेशको संरचना उपयुक्त नहुने मत राख्दै आएको उनको भनाई छ।
सरकारले संशोधन प्रकृया अघि सारेपछि अन्य दलहरुले पनि आफ्नो संशोधन विधेयक दर्ता गरेका कारण आफूहरुले पनि विधेयक दर्ता गरेको उनले जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभामा जनमोर्चाको तर्फबाट एक सांसद छन्।
भारतले दशकौँदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकाले अतिक्रमित भूमि समेटेर जारी गरेको नक्सा नेपालको निशासन छापमा समावेश गर्न सरकारले संविधान संशोधन गर्न लागेपछि राजपा-समाजवादी, नेपाली कांग्रेसले पनि यस अगाडी छुट्टा-छुट्टै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन्।
सरकारले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा विभिन्न चरण र प्रक्रिया पूरा गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइका आधारमा पारित भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाउनेछ । त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभा जस्तै विभिन्न चरण गरेपछि निर्णयार्थ सदनसमक्ष पेश हुने विधेयकलाई दुई तिहाइका आधारमा अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । राष्ट्रिपतिबाट प्राप्त विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकै मितिदेखि संविधान सशोधन हुनेछ ।
