काठमाडौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मातहतका केन्द्रीय विभाग तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई मुलुकको भूगोल, सीमा समस्या, नक्सालगायतका जल्दाबल्दा राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा अनुसन्धान गर्न क्रियाशील गराएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।
मुलुकको ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रमाण सङ्कलनका साथै विदेशीसँगको औपचारिक वार्ता तथा छलफलमा आवश्यक तथ्य प्रमाण जुटाउनेलगायत कार्यका लागि केन्द्रीय विभाग तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई सक्रिय बनाइएको हो ।
आर्थिक अभावका कारण अनुसन्धानमा सक्रिय हुन नपाएका अनुसन्धान केन्द्र तथा विद्यार्थीको अभावका कारण अध्ययन अध्यापन हुन नसकेका विभाग र त्यहाँका प्राध्यापकलाई यस दिशामा क्रियाशील गराइएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले सिमानामा देखिने समस्या तथा नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको अवस्थामा भूगोल तथा इतिहास केन्द्रीय विभागलाई यस विषयमा अनुसन्धान गरी ऐतिहासिक प्रमाण खोजी गर्न लगाइएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) लाई पनि मुलुकको जल्दाबल्दा विषयमा अनुसन्धान गर्न लगाइएको छ ।
भूगोल केन्द्रीय विभागलाई नेपाल–भारतबीचको सीमा लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न भनिएको र विभागले त्यसको सुरुवात गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सिनासले नेपाल र विभिन्न पक्ष बीचमा भएका सन्धि सम्झौतालगायतका विषयमा अध्ययन गर्न आह्वान गरेको छ ।
सिनासका कार्यकारी निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले सीमासँग समर्पित हुने गरी जर्नल प्रकाशनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । यसमा भारत र चीनका प्राज्ञिक व्यक्तिलाई पनि लेखनका लागि आमन्त्रण गरिएको छ ।
यसमा सिमाना र सिमानाले निर्माण गरेका प्राज्ञिक विषय, सीमामा कसरी मुद्दा उठे तथा त्यसलाई नेपाल र भारतमा कसरी लिइयो भन्ने लगायतका विषय समेटिने छ । साथै यसमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका विषयमा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता लगायतको हिसाबले विश्लेषण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसका साथै उत्तर र दक्षिणको सिमानाको समस्याका विषयमा अध्ययन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई आग्रह गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भूगोल केन्द्रीय विभागले मुलुकको भूगोल तथा ऐतिहासिक प्रमाणको सङ्कलन गर्दै नेपालको तथ्य प्रमाणलाई बलियो बनाउने पक्षमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । नेपालले विदेशीसँगको वार्ता छलफलमा बस्दा कसरी आफ्नो प्रमाण बलियो हिसाबले प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने आधारमा अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ । विश्वविद्यालय पनि अनुसन्धानमा क्रियाशील हुने तथा यसबाट सरकारलाई समेत सहयोग पुग्ने हिसाबले काम भइरहेको जनाइएको छ ।
इतिहास केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा शङ्कर थापाले बन्दाबन्दीका कारण सामूहिक रूपमा विज्ञसँग छलफल गर्ने तथा नक्सा हेर्ने केलाउने कार्य गर्न नसकिए पनि विभागका तर्फबाट आवश्यक अध्ययन गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध, त्यसपछि कसरी दुई पक्षका बीचमा सीमाङ्कन गरियो ?, यसअघिको नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र कसरी हटेका थिए ? भन्ने तथ्य प्रमाण केलाउने र प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्ने काममा आफूहरू क्रियाशील रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ऐतिहासिक पक्षलाई दस्तावेज गर्न सकिए राज्यको प्रमाण बलियो हुने भएकाले विभाग त्यसमा जुटेको उहाँले बताउनुभयो ।
