काठमाडौं । सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि हालसम्म ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ । सो मध्ये करिव ४ अर्बको औषधिमात्र किनेको खुलेको छ । माघमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अहिलेसम्म ३ अर्ब ९० करोड ८८ लाखको मात्र स्वास्थ्य सामाग्री सरकारले किनेको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति(सीसीएमसी) निर्देशक समितिबाट प्राप्त विवरण अनुसार हालसम्म कोरोना रोकथामका लागि ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ । यो अवधिमा केन्द्र सरकारले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न ५ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख ४० हजार निकासा गरेपनि चार अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको छ । औषधि स्वास्थ्य सामग्री खरिद, स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति परिचालन, क्वारेन्टिन लगायतका काममा ४ अर्ब १० करोड ५५ लाख ६ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको स्रोतले जनाएको छ ।
सौर्य दैनिकलाई प्राप्त खर्च विवरण अनुसार केन्द्रबाट भएको खर्चमध्ये औषधि खरिदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक अर्ब ४९ करोड ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्दा रक्षा मन्त्रालयले बढि खर्च औषधि खरिदमा गरेको छ । रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेनाले चीन र भारतबाट जिटूजी प्रक्रियाबाट औषधि खरिद गरेको थियो । सेनाले २ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ ।
निर्देशक समिति स्रोतले दिएको विवरण अनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधारमा एक अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार भनेको कतिपय अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रुपमा विकास गरिएको छ । ति अस्पतालको स्तारोन्नति, त्यहा आवश्यक रहेका उपकरणहरु जडान लगायतका खर्च यसमा जोडिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
सरकारले जनशक्ति परिचालनामा भने ५ करोड ८३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । विपक्षी दल लगायत आम जनताले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन् । सौर्यलाई प्राप्त विवरण अनुसार क्वारेन्टिन निर्माणका लागि १ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । विशेषगरी भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्ति राख्नका लागि देशभर स्थानीय तहले क्वारेन्टिन निर्माण गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउमा क्वारेन्टिनको गुणस्तर राम्रो नभएको गुनासो आईरहेका बेला सरकारले त्यसमा झण्डै डेढ अर्ब खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ । केन्द्रले गरेको अन्य खर्चमा ४० करोड १५ लाख ९ हजार खर्च भएको छ ।
प्रदेशहरुले भने कोभिड–१९ का विरुद्ध हालसम्म केन्द्रले पठाएको रकम खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । सात प्रदेशले केन्द्रले पठाएको दुई अर्बमध्ये एक अर्ब ३० करोड ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । केन्द्र सरकारले प्रदेश–१ लाई साढे २९ करोड पठाएपनि हालसम्म १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश–२ लाई २६ करोड ६५ लाख पठाएकोमा १३ करोड ३९ लाख, बागमति प्रदेशलाई ४२ करोड ९६ लाख पठाएकोमा १३ करोड ६७ लाख, गण्डकी प्रदेशलाई १८ करोड पठाएकोमा करिव साढे १५ करोड खर्च गरेको समितिले देखाएको छ ।
सबैभन्दा बढि कोरोना संक्रमण देखिएको मध्येको एक प्रदेश–५ले भने केवल ७ करोड ७९ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ । सो प्रदेशमा केन्द्र सरकारले १५ करोड बढि रकम पठाएको छ । त्यहाका संयन्त्रले विवादमा मुछिने डरका कारण खर्च गर्न नमानेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई २५ करोड ४४ लाख पठाएकोमा २३ लाख ९२ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पठाएको ४२ करोड ५७ लाख मध्ये ३६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसँग अझै पनि केन्द्रले पठाएको करिव ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ ।
यसैगरी केन्द्रीय सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारलाई समेत खर्च पठाएको छ । सो खर्च भने एकमुष्ट रुपमा देखाइएको छ । सबै स्थानीय तहलाई सरकारले ४ अर्ब ८३ करोड २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ पठाएको छ । तर, स्थानीय तहले यसमध्ये २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको विवरण केन्द्रमा पठाएका छन् । उनिहरुसँग अझै एक अर्ब ८४ करोड ७५ लाख २१ हजार मौजाद रहेको देखाएको छ ।
‘आन्दोलनकारीलाई संवेदनशिल बन्न आग्रह’
देशका मुख्य सहरहरुमा भईरहेको आन्दोलनका विषयमा सीसीएमसी निर्देशक समितिले संयमित बन्न आग्रह गरेको छ । समितिका तर्फबाट एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसका संयोजक उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेकोप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन आग्रह गरेका हुन् ।
पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विभिन्न मागसहित भइरहेको सडक आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संवेदनशील हुन आग्रह गरेका हुन् । उनले कोरोना संक्रमण पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेकोले विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावका आधारमा यसविरुद्धको योजना थप प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउँदै लागिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा एक महिनायता विदेशबाट भित्रिने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेकाले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा समस्या भएको पनि बताइएको छ ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको खर्च अपारदर्शी भएको भन्दै आलोचना भइरहेकोप्रति उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारबाट समग्र फाँटवारी छिट्टै सार्वजनिक हुने जानकारी दिएका छन् । ’विभिन्न मागहरु राखी भइरहेका सार्वजनिक गतिविधिहरुप्रति नेपाल सरकार कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आफ्ना मागहरु राखि शान्तिपूर्ण रुपमा उपस्थित हुन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारको विषय भए पनि सम्बद्ध सबैलाई अहिलेको अवस्था सामान्य नरहेको र हामीहरु कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं ।’
यस्तै, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले शनिबार संसदबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई नेपालको निसान छापमा प्रतिबिम्वित गर्ने संविधान संशोधन हुन गइरहेको भन्दै एकजुट भइ यसको स्वागत गर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
