काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीको आडमा विद्युतीय अनलाइन भुक्तानी प्रणाली (ई–सेवा) लाई बिटक्वाइन कारोबारको अवैध धन्दाबाट चोख्याएको रहस्य खुलेको छ। नेपालमा अवैध मानिएको बिटक्वाइन कारोबारमा संलग्न ई–सेवाका सिइओसमेत रहेका अलीलाई प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको मिलेमतोमा सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरेर मुद्दा कमजोर बनाइ ई–सेवालाई उन्मुक्ति दिने नियतले काम भएको तथ्य बाहिर आएको हो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
नेपाल राष्ट्रबैंकसँग ई–सेवाले बिटक्वाइनको अवैध कारोबार गरेको प्रमाण हुँदाहुँदैे उसलाई प्रतिवादी नै नबनाई सिइओ अलीलाई सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गरेर मिलेमतोमै उन्मुक्ति दिनेगरी काम भएको सरकारी अधिकारीहरूको आरोप छ। कम्पनी सिइओको हैसियतमा अलीलाई समेत अभियुक्तका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा विज्ञका रूपमा सरकारी साक्षी बनाएर ई–सेवालाई चोख्याउनेगरी अदालतमा बयानको अवसर दिइएको छ। अनलाइन पोर्टल नेपाल लाइभ डटकमले बिटक्वाइन धन्दाका अभियुक्त हुनुपर्ने अलीलाई सरकारी साक्षी बनाएको विषय सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रबैंकले कानुनी हैसियत प्रदान नगरेको बिटक्वाइनको कारोबार ई–सेवाबाट सञ्चालन हुँदै आएको केही अभियुक्तको बयान र अनुसन्धानका सिलसिलामा प्राप्त प्रमाणबाट पुष्टि हुने आधार देखिए पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बदनियतपूर्वक चोख्याउने उद्देश्यले ई–सेवालाई उन्मुक्ति दिएर आरोपपत्र दायर गरेको पाइएको छ।
कानुनविद्हरू भने अभियुक्तलाई नै सरकारी साक्षी बनाएर उसले गरेको कामबाट उन्मुक्ति दिनेगरी अभियोजन गरेको मुद्दासँग प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोगपत्रलाई तुलना गर्छन्। केही आरोपितको बयानअनुसार अभियुक्त बनाउनुपर्ने व्यक्तिलाई सरकारी साक्षी बनाउनु हास्यापद भएको उनीहरूले बताए। अभियोग लगाउनुपर्ने मुख्य व्यक्तिलाई नै विज्ञ सरकारी साक्षीका रूपमा अदालतमा पेस गरेर प्रहरी र सरकारी वकिलले अदालतलाई समेत छलेको कानुन विज्ञहरूको टिप्पणी छ।
अली एफवान सफ्टको भगिनी संस्था ई–सेवाको सिइओ रहेकै अवस्थामा बिटक्वाइनको अवैध कारोबार गरेको तथ्य फेला परेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अलीले आफ्नो पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्दै बिटक्वाइनको अवैध कारोबार गरेको आरोपबाट सधैंका लागि उन्मुक्ति पाउने उद्देश्यले प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयलाई दबाब र प्रभावमा पारेर मुद्दा दायर गर्न भूमिका खेलेको एक सरकारी वकिलले नागरिकलाई बताए।
कम्पनी सिइओको हैसियतमा अलीलाई समेत अभियुक्तका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा विज्ञका रूपमा सरकारी साक्षी बनाएर ई–सेवालाई चोख्याउनेगरी अदालतमा बयानको अवसर दिइएको छ।
