सरिता भन्छिन्- ‘संविधानले नै विदेशी महिलालाई प्राथमिकता दिएको छ, नेकपाले ७ वर्ष तोकेर हुन्छ?’

असार १४, २०७७ ST

काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) सचिवालयलाई कानूनको सामान्य ज्ञान समेत नरहेको आरोप लगाएकी छन्।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला निरन्तर ७ वर्षसम्म नेपालमा बसेपछि उनलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसहित नागरिकता ऐन संशोधन गर्न लागिएको प्रति टिप्पणी गर्दै गिरीले ट्वीटर मार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन्। संविधानले समेत नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई प्राथमिकता दिएको उनको दावी छ।

“संविधान को धारा ११ (६) ले भन्छ : नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ । यस धारामा विदेशी महिलाको चाहना लाई प्राथमिकता दिइएको छ ।”,ट्वीटरमा गिरीले लेखेकी छन्।

संविधानमै विदेशी महिलाको चाहना लाई प्राथमिकता दिइएको हुँदा कसैले पनि समयावधि सहितको कानून बनाउन र लागू गर्न नसकने उनको तर्क छ। यस्तो प्रावधान हुँदा-हुँदै नेकपाले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न खोज्नुले नेकपालाई कानूनको सामान्य ज्ञान पनि नभएको स्पष्ट हुन आउने उनले बताउँछिन्।

“यस धाराको व्यवस्था विपरीत संघीय कानूनले कुनै सर्त वा समयावधि सहितको कानून कसरी बनाउन सक्छ र लागू गर्न सक्दछ । नेकपाको सचिवालयलाई कानूनको सामान्य ज्ञान समेत रहेनछ । प्रस्ट भयो । यस भंदा बढी केही भन्न मन लागे न ।”,उनी लेख्छिन्।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको नाममा नेकपाले राज्य व्यवस्था समितिको दुई वर्ष खेर फालेको पनि उनले आरोप लगाएकी छन्। नेकपाले चाहेको व्यवस्था गर्न संविधाननै संशोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

“संसदको राज्य व्यस्था समितिले दुई वर्ष बर्बाद गरेको छ । क्षतिपूर्ति कसले माग्ने र कसले दिने ? नेकपाले चाहेको व्यवस्थाका लागि त संविधान को धारा ११ (६) नै संशोधन गर्नु पर्यो । बलजबर्दस्ती को पनि हद हुन्छ ।”,गिरीले लेखेकी छन्।

प्रकाशित : आइतबार, असार १४, २०७७०३:४०

सुदूरपश्चिममा कोभिड–१९ का कारण छ जनाको मृत्यु !