काठमाडौँ – निजी विद्यालयको संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सनले आज शुक्रबारसम्म कुनै निर्णय नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
दुई संस्थाले आफूहरुको मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारको आश्वासन कुरेर आफूहरु हैरान भएको बताएका छन् ।
शिक्षामन्त्रीको आग्रहलाई स्वीकारेका प्याब्सन र एन प्याब्सनले आज शुक्रबारसम्म कुनै निर्णय नभए विद्यालय ठप्प पार्ने योजनासहितको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । उनीहरुले कुनै पनि निजी शिक्षण संस्थाले पढाउन नपाउने गरी आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् ।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले आज शुक्रबारसम्म कुनै निर्णय नभए सबै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अति भयो, कति दिनसम्म पर्खने, अब हामी कसैको आश्वासन नमानी अनलाइन कक्षा बन्द गरेर आन्दोलनमा जानेछांै ।’
उहाँले निजी मात्र नभई गुठी र अन्य विद्यालयको समेत पठनपाठन ठप्प पार्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । यही २२ गते मन्त्री पोखरेलसहितको सरोकारवाला निकायसँग भएको बैठकमा मन्त्रालयले निजी विद्यालयले पेस गरेको मागको विषयमा छलफल गरी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोभिड उच्चस्तरीय समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो ।
‘मन्त्री पोखरेलले कोभिड समितिसमक्ष माग पेस गर्नु भए नभएको विषयमा कुनै जानकारी छैन । मन्त्रीज्यूले के जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने प्रतीक्षामा छौं’ –प्याब्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुंगानाले भन्नुभयो ।
जस्तो निर्णय भए पनि आज शुक्रबारसम्म कुर्ने, यदि कुनै निर्णय नभए आइतबारबाट आन्दोलनमा जाने उहाँको भनाइ छ । यो महिनासम्म आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने, सबै जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय निकायको समितिलाई सर्कुलर गर्ने र १ गतेबाट सबै अनलाइन कक्षा बन्द गरी सरकारलाई साँचो बुझाउने कार्यक्रम तयार भएको उहाँले बताउनुभयो ।
एन प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले साउन १ गतेबाट अनलाइन र भर्चुअल कक्षा ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरिने बताउनुभयो । ‘मन्त्रीकोे धेरै आश्वासन सुनियो, माग पूरा गर्ने कुनै छाँटकाँट नदेखिएपछि आन्दोलनको तयारीमा लागेका छौं’ –उहाँले भन्नुभयो ।
यसअघि मन्त्रालयले शिक्षक र कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्न सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्यालयको शुल्क तिर्न सक्ने अभिभावकसँग शुल्क लिने अधिकार दिने, विद्यार्थी अभिलेखीकरण गर्ने र वक्यौता शुल्क लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरे वापत मासिक शुल्क उठाउने विषयमा स्थानीय तहको सहमतिमा कार्ययोजना निर्माण गर्ने विषय सिफारिस गरिसकेको छ ।
