काठमाडौँ, अब विद्यालयले कक्षा–११ मा विद्यार्थी भर्ना गराउँदा सङ्कायका आधारमा भर्ना लिन नपाइने भएको छ । विगतको जस्तो विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, मानविकी र व्यवस्थापन सङ्कायका रूपमा यस पटकबाट भर्ना लिन नपाइने भएको हो । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले यस पटकबाट विद्यालयले विगत जस्तो सङ्काय छुट्याएर विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने जानकारी दिनुुभयो । उहाँले अब एकलपथीय हिसाबले मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने जानकारी दिनुभयो ।
यसमा भर्ना हुँदा विद्यार्थीलाई ऐच्छिक विषय छनोट गर्न दिइन्छ तर सङ्कायका आधारमा त्यसलाई मान्यता दिइँदैन । यसपटक कक्षा–११ मा तीनवटा अनिवार्य विषय र तीनवटा समूहबाट एक÷एक विषय ऐच्छिक गरी छवटा विषय अध्यापन गराइन्छ । विद्यार्थीले चाहेमा सातौँ विषयका रूपमा पनि अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ । कक्षा–११ पनि अब विद्यालय मातहतमै सञ्चालन हुने भएकाले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया कक्षा–९ र १० को जस्तै गरी लिइनेभएको हो । एकलपथीय प्रणालीमा सङ्काय छुट्याएर अब भर्ना हुुँदैन र पठनपाठन पनि हुँदैन । साथै विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिँदा पनि सङ्कायका आधारमा नदिइने भएको छ । कक्षागत उत्तीर्ण भनेर मात्र प्रमाणपत्र दिइन्छ । विद्यालय तहमा गएपछि अब कक्षा १२ को भर्ना पनि यसैगरी हुनेछ । यसअघि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को मातहतमा कक्षा–११ र १२ मा विद्यार्थी भर्ना तथा प्रमाणपत्र जारी गर्दा सङ्कायका आधारमा गर्ने गरिएको थियो ।
हतारमा निर्णय
राजधानीको विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्ब कँडेलले विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकलाई बुझाएर मात्रै यस खालको नीतिगत निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसमा हतार गरिएको बत(ाउनुभयो । यसबाट आफूहरू पनि अन्योलमा परेको उहाँ बत(ाउनुहुन्छ ।
सङ्काय नमाने पनि विद्यालयले आन्तरिक रूपमा त्यसको अभ्यास गर्ने उहाँको भनाइ छ । विद्यार्थीलाई निश्चित समूहमा विभाजन गराएर नपढाएको अवस्थामा उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको शैक्षिक यात्रा अन्योलमा पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बेलायतस्थित क्याम्ब्रिज प्रणालीको ‘ए’ लेभलमा भने यस खालको अभ्यास लामो समयदेखि गरिँदै आएको छ । नेपालमा पनि त्यस अनुसारको पठनपाठन हुुँदै आएको छ तर कक्षा–११ को हकमा यो नौलो भएको जनाइएको छ । शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न विद्यालयलाई समस्या हुने भएकाले निश्चित समूहमा विद्यार्थीलाई विभाजन गराएर अध्यापन गराउन विद्यालय बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ ।
