ओली सरकारमा नेवार समुदाय बहिष्कृत !

दिरेकलाल श्रेष्ठ, काठमाडौं – राजधानीका आदिवासी पुष्पलाल श्रेष्ठले स्थापना गरेको राजनीतिक पार्टी नेकपाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रहेका बेला नेवार समुदायको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टीको नेतृत्व तहदेखि नै राजधानीको आदिवासी नेवार समुदाय बहिष्कृतजस्तै बनेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।

पुष्पलालका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नेहरुमा नरबहादुर कर्माचार्य, नीरञ्जन गोविन्द वैद्य र नारायण विलाश जोशी हुनुहुन्थ्यो । तर अहिले केपी ओली अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भएको त्यस पार्टीको सचिवालयमा कुनै नेवार छैनन् न त फुल मन्त्रीमा नै नेवार अटाएका छन् । विश्वको उत्कृष्टमध्ये एक भनिएको २०७२ को संविधानले समानुपातिक समावेशीको कुरा गरेको छ तर मुलुकको करिब ६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको नेवार समुदाय राजनीतिक नेतृत्वबाट बहिष्कृत प्रायः देखिन्छ ।

नेकपाको शक्तिशाली नेतृत्वदायी निकाय सचिवालयमा कुल नौ सदस्य छन्, तर एक जना पनि राजधानीको नेवार देखिँदैन । ७१ वर्षअघि गठन भएको नेकपामा पार्टी र सरकार दुवै असमावेशिताको उदाहरण बनेको छ । पार्टी गठनको कुरा मात्र होइन राज्य निर्माणमा पनि नेवार समुदायको योगदान अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । लोकतन्त्रको स्थापनामा उनीहरुले ज्यान दिएका छन् ।

जहानिया राणा शासन हटाउन गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र शुक्रराज शास्त्री जोशीले शहादत प्राप्त गरे । चार प्रमुख शहीदमा तीन जना त नेवार नै छन् । तर आज, २२ जना फुल मन्त्री भएको क्याबिनेटमा एउटै नेवार देखिँदैनन्, पछि कृपा गरेर एक राज्यमन्त्री नेवार थपिएको अवस्था छ । प्रभावशाली पदमा नेवारलाई कुनै अवसर दिएको देखिन्न ।

नेपालका कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा राजधानीको नेवार समुदाय सडकमा नउत्रीकन त्यसले निर्णायक रुप लिँदैन, गणेशमान सिंह, सहाना प्रधान, पद्मरत्न तुलाधर आदिले पहल नगरेको भए २०४६ सालको आन्दोलन सफल हुने थिएन ।

नेपालमा नेवारहरु राजनीतिक मात्र होइन सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि सर्वाधिक अग्रपंक्तिमा छन् । विश्वमा नेपाल चिनाउने नाचगान, संगीत, वास्तुकला, मूर्तिकला, भोजनका परिकार आदि सबैमा नेवारको योगदान छ । एक अनुमानअनुसार नेपाल चिनाउने वस्तुका रुपमा विश्वमा ९० प्रतिशत योगदान नेवार समुदायले गरेको छ ।

रञ्जना लिपि, मठ–मन्दिरको वास्तुकला, लाखे, पुलुकिसी, रथ तान्ने, जीवित देउता आदि कसैको सम्झनाभन्दा बाहिर छैन । प्रकृतिले दिएको हिमाल र पहाडका कारणले नेपालीको शान बढ्ने होइन, मानिसले नै गरेको विकास हेरेर विश्वले नेपालीको प्रशंसा गर्ने हो । यस्ता सयौं मानव सीपका काममा नेवार जातिको योगदान छ ।

अरुलाई जानकारी नभए पनि काठमाडौंमा करिब ५० वर्षदेखि बस्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई देश निर्माणमा नेवारको योगदान राम्रै थाहा छ । नेवार श्रीमती पनि पाउनुभएको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वका लागि नेवारलाई किन यसरी सीमान्तकृत गर्नुभएको ? के तपाईंको नजरमा राजधानीका नेवारहरु राजनीतिक नेतृत्वमा रहन र कम्तीमा फुल मन्त्री हुन पनि योग्य छैनन् ?

अब यहींनिर गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ, अढाइ वर्षपछि हुने निर्वाचनमा राजधानीले नेकपालाई मतदान गर्ने कि नगर्ने ? गएको निर्वाचनमा काठमाडौंबासीले नेकपालाई दिल खोलेर मतदान गरे, यदि यहाँका जनप्रतिनिधि नेतृत्वमा आएर स्थानीय विकासमा योगदान दिन पाउँदैनन् भने मतदान दिने बेलामा सोच्ने कि नसोच्ने ? यति लामो गौरवपूर्ण पृष्ठभूमिका नेवार नेताहरु सांसदमै जागिर खानका लागि मात्र पठाइएका हुन् ? दललाई चन्दा दिन सक्ने क्षमता भएकाहरु मात्र मन्त्री वा कार्यकारी पद पाउन सक्छन् भन्ने तीव्र आलोचना सुनिएका बेला ओली सरकार र नेकपा साँच्चिकै संविधानको मर्मअनुसार अझै परिवर्तन नहुने हो भने ‘प्रगतिशील’ भन्न चाहिँ लाज मान्ने कि ?

प्रकाशित : आइतबार, भदौ १४, २०७७०२:२३

निषेधाज्ञाका बाबजुत उपत्यकामा बढ्दैछ कोरोना, १० दिनमै थपिए २ हजार भन्दा बढी संक्रमित !