जनकपुरधाम । प्रदेश–२ सरकारले कोरोना महामारीका बीचमा आफ्ना मन्त्रीको पारिश्रमिकमा शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को मापदण्ड विपरित बढि पारिश्रमिक राखेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को रेडबुकमा उल्लेख भए अनुसार ऐन विपरित पारिश्रमिक राखेको भेटिएको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
ऐनले मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मका लागि वार्षिक पारिश्रमिक कुल ८९ लाख ५९ हजार ८० रुपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश–२ सरकारले १ करोड ७६ लाख १४ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक छुट्याएको छ । रेडबुकमा पनि कतिपय गल्तीहरु रहेका छन् । जसमा एक मन्त्रीको पारिश्रमिक नै उल्लेख गरिएको छैन ।
मन्त्रीहरु मध्ये सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री र राज्यमन्त्रीले पाउने भएका छन् । यी मन्त्रालयका मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि वार्षिक ९५ लाख ८५ हजार रुपैया छुटयाइएको छ । यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको मापदण्ड भन्दा ७ गुणाले बढी हो । ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार मन्त्री र राज्यमन्त्री समेत गरी १३ लाख ७१ हजार २ सय ४० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका लागि ८ लाख २० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीका लागि १७ लाख ४ हजार, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री र राज्यमन्त्री समेत गरी १५ लाख ८ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रीका लागि ८ लाख ९ हजार रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ । तर मुख्यमन्त्रीका लागि ७ लाख ९३ हजार मात्र छुटयाइएको छ ।
राज्यमन्त्रीतर्फ आर्थिक मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीका लागि ८ लाख २ हजार, सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीका लागि ७ लाख ९१ छ भने, आर्थिक मन्त्रालयमा त सहायक मन्त्रीका लागिसमेत ८ लाख २ हजार रुपैयाँ छुटयाइएको छ । जबकी प्रदेश २ मा सहायकमन्त्री व्यवस्था नै छैन । बजेट विनियोजन अनुसार मुख्यमन्त्री भन्दा राज्यमन्त्रीको तलब बढि रहेको छ । पारिश्रमिक बाहेक बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, स्वकीय अधिकृत बाहेक कतिपय मन्त्रालयका मन्त्रीहरुका लागि महंगी भत्ता र पोशाक भत्ताका लागि समेत बजेट बिनियोजन गरिएको छ । ऐनमा महंगी र पोशाक भत्ताको व्यवस्था गरिएको छैन ।
रेडबुकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको तलब नै उल्लेख गरिएको छैन । एकमन्त्रीको तलब नै उल्लेख नगरी रेड बुक निकालेपछि अब उनलाई पारिश्रमिक दिन मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम हचुवाको भरमा निर्माण गरेको पुष्टि भएको कतिपयको भनाई छ । प्रदेशसभाबाट पनि पारित हुँदा कुनै ख्याल नै नभएको स्वयम मन्त्रीहरु नै बताउछन् ।
ऐन अनुसार मुख्यमन्त्रीले वार्षिक ७ लाख, ३१ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ पाउनेछ । मन्त्रीहरुलाई ६ लाख ९३ हजार ३ सय ६० को दरले कूल ६ मन्त्रीलाई ४१ लाख ६० हजार १ सय ६० र राज्यमन्त्रीलाई ६ लाख ७७ हजार ८ सय ८० को दरले कूल ६ जनाको ४० लाख ६७ हजार २ सय ८० रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो । तर, कोरोना महामारीले जनता भोकभोकै रहेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले पारिश्रमिकमात्रै दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । ऐनमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री पद छुटयाएर पारिश्रमिक तोकिएको छ । रेडबुकमा पद तोकिए पनि बाँकीमा पदाधिकारी पारिश्रमिक उल्लेख गरिएको छ ।
