काठमाडौँ – सरकारले गरेका केही निर्णय हेर्दा सीमित व्यक्तिमात्र पटकपटक लाभका पदमा पुगेको देखिन्छ। यस्ता भाग्यमानीमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, पुण्यप्रसाद रेग्मी, उपेन्द्र कोइरालालगायत छन्। सरकारको गलत कार्यशैली र मूल्यांकनले गर्दा कोही क्षमता भएर पनि अवसरबाट वञ्चित छन् भने कोही पटकपटक लाभका पद र अड्डामा पुगेका छन्। सरकारी कर्मचारी नै पटकपटक लाभको पदमा पुग्न सफल भएको देखिन्छ। कर्मचारी प्रशासनलगायत निकायमा कार्यरत रहँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएबापत उनीहरुले यस्तो पुरस्कार पाउने गरेको जानाकार बताउँछन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
एकताका सरकारी जागिरे खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, गभर्नर, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार हुँदै अहिले अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन्। त्यसैगरी सरकारी लाभका पदमा पटकपटक दोहोरिनेमा कोइराला पनि अघि छन्। २०५१ सालमा एमाले नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारका पालामा खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक भएका उनी त्यो कार्यकाल सकिएलगत्तै स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरको प्रमुख भए। २०६१ सालमा आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष भएका उनी त्यसपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदै अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष भएका छन्।
यसैगरी पटकपटक लाभका पदमा दोहोरिने भाग्यमानीमा रेग्मी पनि पर्छन्। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट मानिने रेग्मी कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा उनको आर्थिक, सल्लाहकार, युवा स्वरोजगार कोषको कार्यकारी अधिकृत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष भए। उपाध्यक्षको कार्यकाल नसकिँदै उनी केही दिनअघि कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त भएका छन्।
‘लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता भए पनि नियुक्ति र अवसर हात पार्न भने बहालवाला र अवकाश प्राप्त कर्मचारी नै अघि छन्। यो संकेत राम्रो होइन,’ नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘भागबन्डा मिल्यो र नेतालाई मन प-यो भने एउटै व्यक्तिले धेरैपटक नियुक्ति पाएका छन्। खतिवडा, कोइराला र रेग्मी त उदाहरण मात्र हुन्।’
ती सदस्यका अनुसार बहालवाला र अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई यस्ता अवसर आइरहन्छन्। सचिवबाट अवकाश पाएपछि उनीहरुले नै अख्तियार दु्रुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, विभिन्न आयोगसहित दर्जनौं निकायमा नियुक्ति पाउने गरेका छन्।
