दाङ । केही समय अगाडी चहलपहल कम हुने गरेको राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा अहिले जग्गा व्यापारीको चहलपहल बाक्लो भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी बनाउने निर्णय अगावै प्रदेश सरकारले सो क्षेत्रको जग्गा कारोबार रोक्का गरेको छ । तर, प्रदेश सभाले निर्णय गरेसंगै देउखुरी क्षेत्रमा आन्तरिक रुपमा जग्गाको कारोबार बढ्न थालेको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
कानुनी रुपमा अहिले जग्गा कारोबार हुदैन् । तर, जग्गाका व्यापारीहरु कागजी रुपमा जग्गाको कारोबार जग्गा धनीसँग गरिरहेका छन् । स्थानीयका अनुसार अहिले जग्गा व्यापारी सो क्षेत्रमा दैनिक रुपमा गाडीमा धाईरहेका छन् । उनिहरुले चलनचल्तीको भन्दा तीन गुणाबढी दाम लगाएर जग्गाधनीसँग कारोबार गरिरहेका छन् । राजधानीको नाममा जग्गाको अस्वाभाविक कारोबार हुने ठानेपछि सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरे पनि व्यापारीले नयाँ जुक्ति निकालेका हुन् ।
उनिहरुले स्थानीयलाई ठुलो रकम दिने र नेपाली कागजमा कारोबार खुल्ने वित्तिकै जग्गा पास गराईदिने गरी बेच्न थालेका हुन् । किनबेच हुनेहरुमा अहिले पूर्ण लेनदेन नभई बैना बुझाएर जग्गा होल्ड गरेका छन् । यद्यपी सो क्षेत्रमा निक्कै कम व्यक्तिको जग्गा रहेको छ । प्रदेश सरकारले अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका– ८ र ९, राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका– १, २ र ३ नम्बरका जग्गा कारोवार गर्न रोक लगाएको छ ।
अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिका–८ लाहापेका स्थानीय वीरवहादुर दर्लामीले राजधानी घोषणा हुनु दुइदिन पहिलेबाट अहिलेसम्म दैनिक मानिसहरु हुलका हुल जग्गा खोज्दै हिंडेको जानकारी दिए । सातमारा, लाहापे क्षेत्रमा प्रति रोपनी पाँच लाखसम्म बिक्री भएका जग्गा अहिले प्रति रोपनी १५ देखि २० लाखभन्दा माथि कारोबार भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन ।
राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रका भित्री खेतमा समेत जग्गा कारोबारीको दौडधुप चलिरहेको छ । दाङसहित बुटवल, रोल्पा, काठमाडौँ र छिमेकी जिल्लाबाट जग्गा कारोबारीले बैना बुझाउँदै कागज बनाउँदै कारोवार गरीरहेको पाइएको छ । जग्गा बिक्री गर्ने र खरिद गर्नेले यस विषयमा बोल्न नचाहे पनि राप्ती गाउँपालिकामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै छ्याछयाप्ती देखिने साना सवारी साधन र नयाँ मानिसको जमघटले जग्गाको कारोवार आन्तरिक रुपमा चलिरहेको पाउन सकिन्छ । मालपोत कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कारोबार खुला रहेको स्थानमा पनि कारोवार तीब्र नभएको देखाउँछ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि सरोकारवालाहरूसँग बैठक गरेर जग्गा कारोबारका काम तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिएका छन् । उनले अबको राजधानीको स्वरूपलाई भर्जिन ल्याण्डबाट दीर्घकालीन योजनाका साथ मास्टर प्लान निर्माण गरी व्यवस्थित शहर बनाइने योजना रहेको सुनाए । त्यसका लागि जग्गा चाहिने हुँदा अहिले जग्गा बिक्री वितरणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले अबको देउखुरी उपत्यका विकसित शहर बन्ने हुँदा कृषि, बसोवास, बजार, हरित क्षेत्र स्थान निर्धारण गर्नसमेत पालिकाहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । स्थायी राजधानीको व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय तत्काल राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्नेसमेत बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिएको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए ।
स्थायी राजधानी रहने पालिका राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवेदी, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शहजराम यादव र शीतगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले पालिकाहरूको जग्गाको अवस्था, वन क्षेत्र, ऐलानी क्षेत्र, बजार क्षेत्रका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रदेश सरकारलाई गर्न सक्ने सहयोग पूर्ण रूपमा गर्ने बताएका थिए ।
