काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानदेखि अस्पताल भर्ना, उपचारलगायतबाट सरकार पछि हटेको छ । अब संक्रमित आफंैले पीसीआर परीक्षणदेखि उपचारसम्मको खर्च बेहोर्नुपर्नेछ । अब सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालले परीक्षण, भर्ना र उपचारबापत शुल्क लिनेछन् । हिजो आइतबारदेखि लागु हुने गरी यो व्यवस्था गरिएको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असशक्त, अति अपांगता भएका नागरिक, असहाय एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी सरसफाइमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत बाहेक अरूले आफ्नै खर्चमा कोराना परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरूको कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च बिमाबाट बेहोर्ने सरकारको तयारी छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार कोरोनाको परीक्षण र उपचार व्यक्तिगत खर्चबाट गर्ने निर्णय सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा हिजो आइतबारबाट नै लागु भइसकेको बताए । उनले भने, ‘अन्य सबै व्यक्तिको परीक्षण तथा उपचार स्वयं व्यक्तिले आफंै खर्च गर्नुपर्नेछ । अब सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले भर्ना र उपचार शुल्क लिनेछन् । यस्तै, सबै प्रयोगशालाले परीक्षण शुल्क लिनेछन् ।’
सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालले शुल्क लिने
सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणका नाममा शुल्क नलिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अस्पतालले कम्तीमा आईसीयूलगायत पूर्वाधारसहित ५० प्रतिशत शैया कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई पछिल्लो ३ दिनअघिदेखि लक्षण नदेखिएमा १० दिनमा डिस्चार्ज गर्ने र उनीहरूले ७ दिन होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने सर्त पालना गर्नुपर्ने डा. गौतमले बताए ।
कोरोनाको उपचार हुने अस्पतालहरूको फार्मेसीबाट रेम्डिसिभिर औषधी बिक्री वितरण हुने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडका रूपमा सूचीकृत अस्पतालको फार्मेसीबाट रेम्डिसिभिर औषधी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । कोरोना भाइरसको उपचारका लागि नेपालमा क्लिनिकल ट्रायलका रूपमा रेम्डिसिभिर औषधी प्रयोगमा ल्याइएको जनाएको छ ।
