काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कोरोनाको ‘हटस्पट’ काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूबाट संकलन गरेको स्वाब मापदण्डविपरीत भन्दै परीक्षण गर्न छाडेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक २ मा निश्चित समूहको मात्रै सिफारिसका आधारमा निःशुल्क पीसीआर गर्ने घोषणा गरेपछि स्थानीय तहले संकलन गरेको स्वाबको परीक्षण हुन छाडेको हो । सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण नभएपछि केही स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिसँग पैसा लिएर निजीमा पठाउन थालेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाको स्वाब संकलन गरेर टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउने गरेका थिए । यो प्रयोगशालाले सरकारले वर्गीकरण गरेकाबाहेकको स्वाब लिन छाडेपछि अधिकांश स्थानीय तहमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ रोकिएको छ ।
‘निश्चित समूहको त्यो पनि कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै पीसीआर हुने भएकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका ६ सय जनाभन्दा बढीको परीक्षण गर्नै सकेका छैनौं,’ ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘लक्षण नदेखिएकालाई घरमै बस्नू भनेको छु । लक्षण भएकालाई पनि स्वाब लिएर परीक्षण गर्न टेकु पठाउन सकेका छैनौं ।’
यसअघि नगरपालिकाले पाटन अस्पताल र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाउने गरेको थियो । शुल्क तिरेर पीसीआर गर्नै नसक्नेलाई नगरपालिकाले खर्चको बन्दोबस्त गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाको पनि पीसीआर नहुँदा संक्रमण बढ्ने चिन्ता नगरवासीमा रहेको उनले सुनाए । ‘हाम्रो नगरपालिकामा पैसा तिरेर पीसीआर गर्न नसक्ने कामदार धेरै छन् । उनीहरूका लागि खर्च व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने ।