काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मन्त्री बन्ने बाटो खोल्दै यसअघिको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गरेपछि न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ। जसका कारण सर्वोच्चबाट एउटै मुद्दाका लागि दुई लिखित आदेश जारी गरिएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
पाँचजनाको संवैधानिक इजलास रहेकोमा एक न्यायाधीशले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यसमेत बनाउनु संविधानविपरीत ठह-याउँदै फरक रायको आदेश दिएपछि त्यस्तो स्थिति पैदा भएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित चारजना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बुधबार गौतमलाई मन्त्री बन्ने बाटो खोलेको थियो। बुधबार आदेश भए पनि लिखित भने बिहीबार मात्रै आएको हो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आफ्नो फरक मतको आदेश गरेका हुन्।
‘वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले कुनै कामकारबाही नगर्नू, निजलाई सो पदको कामकारबाही गर्न नदिनू÷नदिलाउनू, निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ,’ उनको आदेशमा भनिएको छ। तर कानुनी व्यवस्था भने बहुमतको आदेशले वैधानिक रूपमा मान्यता पाउने रहेको छ।
पाँच न्यायाधीशमध्ये एकजनाले मात्र राखेको फरक मत अल्पमतमा परेको छ। अल्पमतको आदेश कार्यान्वयन हुन त सक्दैन तर अल्पमतको आदेश न्यायाधीशको दृष्टिकोणसहित संवैधानिक र कानुनी व्याख्या भएकाले भविष्यका लागि एउटा आधार हुन सक्छ। फरक रायको आदेशले वैधानिक रूपमा कार्यान्वयनका क्रममा केही महत्व नराखे पनि निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा छलफल गरी आधारका रूपमा त्यसलाई मान्न सकिने हुन सक्छ।
‘मन्त्री पदमा नियुक्त नहुँदै अमूक व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त नगर्नू भनी अदालतले अग्रिम रूपमा आदेश जारी गर्नु हामीले अख्तियार गरेको संसदीय संवैधानिक प्रणाली अनुकूल हुने देखिँदैन। तसर्थ मन्त्री पदमा नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,’ न्यायाधीश खतिवडाद्वारा जारी फरक रायको आदेशमा भनिएको छ।
इजालसका बहुमत चारजना न्यायाधीशले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्नेलाई आधार मानिएको छ।
आदेशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसलाई संघीय संसद्को सदस्यको हैसियत ग्रहण गरिसकेको व्यक्तिको हकमा त्यो धारा आकर्षित नहुने सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
